



अमित मिश्रा
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जिला खनिज फाउंडेशन के दुरुपयोग और उसके धन के लिए मची लूट की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ धर्मवीर तिवारी ने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर जनपद में मनरेगा से बड़े घोटाले के जांच की मांग किया है। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 400 करोड़ का डीएमएफ घोटाला हुआ है, इस धन की लूट के लिए ऐसी संस्थाओं को कार्य दिया गया जिसका कार्यालय जनपद में नही है और कार्य करने की क्षमता भी नहीं है। वही सरकार प्रतिवर्ष जनपद के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजती इसके बावजूद भी डीएमएफ में खुली लूट मची हुई है। इसके साथ ही जनपद में डीएमएफ से बड़े-बड़े काम जनपद में कराया जाना चाहिए,जनपद को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पैसे का उपयोग किया जाए। सरकर को बंद कर बादनाम करने का कम बंद किया जाए।
पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया की जनपद में कोयला खनन, पत्थर खनन व बालू खनन होने के कारण बड़े पैमाने पर लगभग 100 करोड रुपए हर वर्ष डीएमएफ फंड में जमा होता है जिसका उपयोग जनपद के खनन प्रभावित क्षेत्रों में खर्च करने और कुछ बड़ा विकास कार्य करने में उपयोग किया जा सकता है लेकिन विगत 3 वर्षों में डीमएफ फंड का लगभग 400 करोड रुपए छोटे-छोटे विकास कर और अनुपयोगी सप्लाई के सामानों की आपूर्ति दिखाकर बड़े पैमाने पर धनराशि का भुगतान किया गया। इसमे कई ऐसी संस्थाएं जैसे यूपीआरएनएस मिर्जापुर को कार्य दिया गया जिसका कार्यालय भी सोनभद्र में नहीं है। वहीं दूसरी ओर पीडब्लूडी से करोड़ों रुपये के सड़क निर्माण कराए गए जैसे सुकृत में जिला पंचायत बैरियर होते हुए सीसी रोड का निर्माण किया गया। डाला में लंगड़ा मोड़ से अंदर सीसी रोड का निर्माण किया गया ऐसी दर्जनों सड़के पीडब्लूडी के द्वारा बनाए गए जो मानक लंबाई से कम लंबाई की सड़क निर्माण कर बाकी धन को निकाल लिया गया।
प्रदेश सरकार के द्वारा जनपद विकास में हर वर्ष करोड़ो रुपए देकर समुचित विकास कराए जा रहे हैं लेकिन डीएमएफ फंड का दुरुपयोग कर धन का बंदर बाट किया जा रहा है। डीएमएफ फण्ड की पूर्ण जांच कराई जाए इसमें शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित किया जाए तथा धनराशि का पूर्ण उपयोग जनपद के बड़े विकास कार्य, पर्यटन व प्रदूषण से मुक्त करने, आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में उपयोग किया जाए।इसके साथ ही खनन क्षेत्र में मजदूरों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सालय खोला जाए।