संस्तुत मांगों पर एक माह में निर्णय लें सरकार: सुशील त्रिपाठी

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अमित मिश्रा

उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की बैठक सम्पन्न, जल्द कार्यवाही न होने पर बृहद आंदोलन की चेतावनी

सोनभद्र । उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी की त्रैमासिक बैठक एवं जनपद शाखा सोनभद्र की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रान्तीय अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी ने की, जबकि संचालन प्रान्तीय महामंत्री अजीत उपाध्याय द्वारा किया गया।

इस अवसर पर जिले के सभी कर्मचारियों ने मुख्य द्वार पर प्रान्तीय पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। बैठक में प्रदेशभर से आए 39 जनपदों के अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए।

संस्तुत मांगों पर सरकार का मौन, कर्मचारियों में आक्रोश

प्रान्तीय अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्व परिषद द्वारा संगठन की कई मांगों की संस्तुति शासन को भेजी जा चुकी है, जिनमें प्रमुख हैं:

  • कलेक्ट्रेट को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए ग्रेड वेतन में वृद्धि,
  • कलेक्ट्रेट लिपिक सेवा नियमावली 2011 को पूर्ववत लागू करना,
  • नवसृजित जनपदों व तहसीलों में प्रशासनिक पदों का सृजन,
  • लेखा कार्य करने वाले पटल सहायकों को लेखा संवर्ग का वेतनमान देना।

उन्होंने कहा कि इन मांगों पर विभागीय सहमति के बावजूद शासनादेश जारी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है, तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

50% पद रिक्त, शासनादेशों का भी नहीं हो रहा पालन

प्रान्तीय महामंत्री अजीत उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं, जिससे शेष कर्मचारियों पर कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार स्वयं अपने मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेशों का भी पालन नहीं कर रही है, जिसमें शासन, परिषद और जिला स्तर पर संघ के पदाधिकारियों से नियमित बैठक की व्यवस्था की गई थी।

वक्ताओं ने दी कड़ी चेतावनी, मांगा शीघ्र समाधान

बैठक में उपस्थित प्रान्तीय उपाध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव (जौनपुर), कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेय (सिद्धार्थनगर), सम्प्रेक्षक विनय सिंह (गोरखपुर), प्रवक्ता नीरू सिंह (सहारनपुर), प्रचारक दुलीचंद्र शर्मा (आगरा), जॉनल मंत्री प्रेमसागर चौधरी, और विभिन्न जिलों के अध्यक्षों ने सरकार से शीघ्र कार्यवाही की मांग की।

वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि संस्तुत मांगों पर शीघ्र शासनादेश जारी नहीं किया गया, तो प्रदेशभर में एकजुट होकर कड़ा और व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा।

सोनभद्र शाखा की सराहना

बैठक में मण्डल अध्यक्ष रामलाल (विंध्याचल मण्डल), जिला अध्यक्ष राजीव कुमार शुक्ला, जिला मंत्री अनंत राम और सक्रिय सदस्य भगवान सिंह द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

एक माह का अल्टीमेटम, नहीं तो आंदोलन

बैठक के अंत में प्रान्तीय अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने सरकार को एक माह की समयसीमा देते हुए स्पष्ट किया कि –

“जिन मांगों पर विभागाध्यक्ष द्वारा संस्तुति प्राप्त हो चुकी है, यदि उन पर एक माह के भीतर शासनादेश जारी नहीं हुआ और शेष मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई, तो प्रान्तीय संघ बृहद एवं निर्णायक आंदोलन के लिए बाध्य होगा।”

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