एआरटीओ सोनभद्र विभाग बना वसूली का केंद्र? भाजपा शासन की साख पर सवाल
सोनभद्र। खनन और परिवहन गतिविधियों के लिए चर्चित जनपद सोनभद्र एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार आरोपों के घेरे में है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सोनभद्र (एआरटीओ), जहाँ एंट्री के नाम पर कथित रूप से अवैध वसूली किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ट्रक ऑपरेटरों, डंपर मालिकों और स्थानीय परिवहन कारोबारियों का कहना है कि ओवरलोडिंग, परमिट और फिटनेस जांच के नाम पर नियमित सेटिंग के बिना वाहनों का संचालन कठिन बना दिया जाता है।
सूत्रों के अनुसार, जिले में चल रहे पत्थर और खनिज परिवहन के बीच एआरटीओ कार्यालय में एंट्री को लेकर एक समानांतर व्यवस्था काम कर रही है। आरोप है कि कुछ बिचौलियों के माध्यम से वाहनों से प्रति ट्रिप या मासिक आधार पर रकम ली जाती है। जिन वाहन स्वामियों ने नाम न छापने की शर्त पर बात की, उनका कहना है कि यदि निर्धारित राशि न दी जाए तो चालान, जब्ती या अनावश्यक जांच की कार्रवाई का भय बना रहता है।
मौखिक वार्ता मे विभागीय अधिकारियों की ओर से इन आरोपों का औपचारिक खंडन किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर असंतोष कम नहीं हुआ है। परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का दावा है कि कई बार कागजात पूर्ण होने के बावजूद तकनीकी आपत्तियां लगाकर वाहन रोके जाते हैं।
सोनभद्र का ओबरा-बिल्ली-मारकुंडी क्षेत्र खनन गतिविधियों के लिए जाना जाता है। बड़ी संख्या में ट्रक और डंपर प्रतिदिन आवागमन करते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग की निगरानी और चेकिंग स्वाभाविक है, परंतु आरोप है कि यही निगरानी कुछ लोगों के लिए आय का साधन बनती जा रही है। परिवहन संघ से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि यदि पारदर्शी और ऑनलाइन प्रणाली का सख्ती से पालन हो तो बिचौलियों की भूमिका स्वतः समाप्त हो सकती है। सूत्रों की मानें तो कथित दलाल द्वारा विभाग चल रहा है।
प्रदेश में सख्त प्रशासन और भ्रष्टाचार पर अंकुश की नीति का दावा किया जाता रहा है। ऐसे में यदि जमीनी स्तर पर वसूली के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह शासन की छवि पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। आम नागरिकों का कहना है कि यदि एआरटीओ कार्यालय में कैमरा निगरानी, ऑनलाइन चालान प्रणाली और शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ किया जाए तो पारदर्शिता बढ़ेगी।
स्थानीय सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच कराई जाए। परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों तथा जिला प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि एंट्री व्यवस्था की वास्तविकता की जांच हेतु विशेष टीम गठित की जाए। पिछले छह महीनों के चालान और जब्ती की समीक्षा की जाए। एआरटीओ कार्यालय में सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड सार्वजनिक निगरानी में लाए जाएं। बिचौलियों की भूमिका पर सख्त रोक लगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि ई-गवर्नेंस और पूर्ण डिजिटल ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम की जा सकती हैं। वाहन परमिट, फिटनेस और टैक्स से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध बनाया जाए तो अवैध वसूली की शिकायतें स्वतः घटेंगी।
फिलहाल, जनपद में चर्चा का विषय यही है कि क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? यदि प्रशासन तत्परता दिखाता है, तो न केवल परिवहन व्यवसायियों का विश्वास बहाल होगा, बल्कि शासन की पारदर्शिता की प्रतिबद्धता भी मजबूत होगी। अब निगाहें जिला प्रशासन और उच्चाधिकारियों पर टिकी हैं, क्या सोनभद्र का एआरटीओ विभाग आरोपों से मुक्त होकर पारदर्शी व्यवस्था की मिसाल पेश करेगा, या फिर ये आरोप महज कागजों में दबकर रह जाएंगे?
वही इस संदर्भ में मोटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बी एन गुप्ता ने बताया कि
एआरटीओ कार्यालय सोनभद्र में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है लाइसेंस बनाने के नाम पर अवैध वसूली , फिटनेस के नाम पर वसूली अथवा दलालों की तमाम जमावड़ा के खिलाफ अभियान चलाकर करवाई कराया जाएगा पूर्व में भी पत्राचार किया गया है और भी पत्राचार करेंगे हमारी सरकार की छवि धूमिल करने वाले अधिकारी हो या दलाल बक्से नहीं जाएंगे।









