पंजीकरण प्रक्रिया पर लगातार उठ रहे सवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ने व्यक्त की तीखी प्रतिक्रिया
सोनभद्र। स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छ छवि के ईमानदार अधिकारियों की सख्ती के बावजूद जनपद में मानकविहीन निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटरों और क्लीनिकों के संचालन का मामला लगातार सवालों के घेरे में है। आरोप है कि चाय-पान की दुकानों की तरह जगह-जगह संचालित हो रहे इन प्रतिष्ठानों में से कई के पास मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी मानक और संसाधन तक मौजूद नहीं हैं।
विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति की प्रदेश उपाध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि विभाग के नोडल अधिकारी के कथित संरक्षण में जनपद में तमाम मानकविहीन निजी अस्पताल, क्लीनिक और पैथोलॉजी सेंटर संचालित हो रहे हैं। सुविधा शुल्क के दम पर मानकों को दरकिनार कर कई प्रतिष्ठानों का पंजीकरण किया गया है।
उन्होंने कहा कि यदि जनपद में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटरों और क्लीनिकों के भवन, चिकित्सकीय संसाधन, योग्य चिकित्सकों की उपलब्धता, अग्नि सुरक्षा और अन्य निर्धारित मानकों की शासन स्तर से किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से निष्पक्ष जांच करा दी जाए तो पंजीकरण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की परतें खुल सकती हैं।
प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जनपद में संचालित सभी पंजीकृत निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटरों और क्लीनिकों की शासन स्तर से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल पंजीकरण का नहीं, बल्कि मरीजों की जान से जुड़ा है।
बताया जा रहा है कि मानकविहीन अस्पतालों में आए दिन मरीजों की मौत की घटनाओं से जनपदवासी सहमे हुए हैं। कई अस्पतालों में न तो पर्याप्त बेड हैं, न प्रशिक्षित स्टाफ, न आईसीयू की सुविधा और न ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के संसाधन। इसके बावजूद ऐसे प्रतिष्ठान धड़ल्ले से चल रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी मरीजों को बड़े-बड़े बिल थमा दिए जाते हैं। जांच के नाम पर अनावश्यक पैथोलॉजी टेस्ट कराए जाते हैं। गरीब मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है।
उधर, लगाए जा रहे आरोपों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी से संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन वार्ता नहीं हो सकी। लिहाजा उनका पक्ष नहीं लिया जा सका।
अब देखना यह होगा कि शासन स्तर से स्वतंत्र जांच की मांग पर क्या कार्रवाई होती है, या फिर यह मामला भी केवल आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाता है।









