अमित मिश्रा
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद में समाज कल्याण विभाग से संचालित वृद्धाश्रम का निरीक्षण सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश शैलेन्द्र यादव ने किया तथा विधिक जागरूकता शिविर में वृद्धजनों को उनके अधिकार के बारे में बताया।
अपर जनपद न्यायाधीश व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा उपस्थित वृद्धजनों को उनके अधिकार के सन्दर्भ में बताते हुए कहा गया कि ढलती उम्र की समस्यांओं की गंभीरता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने इनसे निपटने के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनायी है। सरकार वयोवृद्धता से संबंधित मैड्रिड अन्तर्राष्ट्रीय कार्य योजना सहित वयोवृद्धता के बारे मे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी प्रतिबद्ध है।
अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित कानून 2014 इस कानून मे माता-पिता, दादा-दादी को उनके बच्चों से आवश्यकतानुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था है तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों एवं शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन व चिकित्सा संबंधी योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया। इसके अलावा संस्था की तरफ से सर्दी के मौसम के दृष्टिगत सभी वृद्धजनों को गर्म, ऊनी कपड़े यथा स्वेटर, मोफलर, मौजे एवं दैनिक उपयोग से संबंधित वस्तुओं का वितरण किया गया।
इसके अलावा 14 दिसम्बर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट विषय आपराघिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, आर्बिट्रेशन, एवं (Petty Offences) के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल, सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद(केवल उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया,सुखाविकार, व्ययादेष, विशिष्ट अनुतोश वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण और सफल बनाने के लिए आज रावर्ट्सगंज, करमा, शाहगंज, पन्नूगंज, घोरावल, रायपुर की एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें थानाध्यक्ष रावर्ट्सगंज, करमा, शाहगंज, पन्नूगंज, घोरावल, रायपुर के थानाध्यक्षो के साथ बैठक किया गया।
उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारीयों को निर्देशित किया गया कि आगमी 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों में नोटिस का तामीला सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लम्बित मामलों एवं सुलह योग्य प्री-लिटीगेशन स्तर पर मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का कष्ट करें।
इस निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव, जिला सूचना अधिकारी व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश सिंह, सहायक अपर जिला पंचायत राज अधिकारी तकनीकी सुमन पटेल तथा समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे एवं वृद्धाश्रम में कुल 89 वृद्ध उपस्थित पाये गये।
