मंडी सचिव का वेतन रोकने व दो अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश

अमित मिश्रा

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर क्षेत्रीय अधिकारी खनन और जिला आबकारी अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने तो वही गलत डाटा प्रस्तुत करने पर व मंडी सचिव के अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकने और स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश जिलाधिकारी बीएन सिंह ने दिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली में तेजी लाने और शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली करने का भी निर्देश दिया।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यक्रमों व कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जिला आबकारी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी खनन अनुपस्थित पाये गये, जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश।

वही बैठक के दौरान मण्डी वसूली की समीक्षा की गयी, तो मण्डी वसूली से सम्बन्धित डाटा ठीक ढंग से प्रस्तुत न करने व बैठक में मण्डी सचिव के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने मण्डी सचिव के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के साथ ही स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दियें।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन विभागों की रैकिंग डी0 और0 ई0 श्रेणी में है, वह अपनी रैकिंग में सुधार कर लें, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, इसमें किसी स्तर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि माानक के मुताबिक वसूली के लक्ष्य को पूरा करने, तहसील स्तरों पर बकायेदारों पर वसूली की कार्यवाही करने, आरसी का नियमित मिलान करने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धितों को दिये गये।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित महीने के अनुरूप लक्ष्य वसूली के कार्य में तेजी लाया जाये, जिससे राजस्व वसूली के प्रगति में तेजी लाया जा सकें, इस कार्य में शिथिलता न बरती जायें, लक्ष्य पूरा न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाये। उन्होंने कहा कि तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से करने के लिए कड़ाई के साथ उप जिलाधिकारी व तहसीलदार राजस्व कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाय, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाये, किसी भी हाल में जनता के साथ अन्याय न होने पायें, इसका भी ध्यान दिया जाये। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जिन विद्यालयों में स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है, वे समय-सीमा के अन्दर वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले सम्बधितों के वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।

इसी प्रकार से शहरी आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देशित किया गया, जिलाधिकारी ने कहा कि जिन भी लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु धनराशि की किश्त जारी की गयी है, उनके निर्माण का भौतिक सत्यापन/जॉच किया जाये, तभी दूसरी या तीसरे किश्त की धनराशि देने की जार्यवाही की जाये। जिला पूर्ति अधिकारी को आधार सीडिंग के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि बाजार में बिकने वाले खाद्य सामग्री की जॉच कराते रहें, ताकि किसी प्रकार प्रकार की मिलावटी की स्थिति न आने पायें, इसके लिए छापेमारी की कार्यवाही में तेजी लाया जायें और जो भी शासन द्वारा मानक व फार्मूला निर्धारित किया गया है, उसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।

बैठक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सहदेव कुमार मिश्र,उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी दुद्धी निखिल यादव, उप जिलाधिकारी घोरावल राजेश सिंह,प्रशासनिक अधिकारी रामलाल यादव सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहें।