अमित मिश्र
जुलाई माह में 77 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन हुआ अवरुद्ध
शासन से मण्डल एवं जनपद स्तर पर की समीक्षा जिससे विभाग की प्रगति अत्यंत खराब मिली
ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यों में नही ली गई रूचि
सोनभद्र। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में जून माह जनपद ग्राम विकास कार्यो में डी ग्रेड में पहुच गया। इस सम्बंध में जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण ने बताया कि जनपद के समस्त ग्राम पंचायत सचिव, सम्बंधित समस्त ग्राम प्रधान, समस्त विकास खण्ड में हुए विकास कार्यकर्मों के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की माह- जुलाई केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की प्रगति के सापेक्ष सीएम डैशबोर्ड से समीक्षा हुई है।
शासन के प्राथमिकता कार्यक्रम सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, जिसमे विभाग के प्रपत्र केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को प्रदत धनराशि के व्यय सम्बन्धी समीक्षा हेतु बिंदु सम्मिलित है। पूर्व बैठक में माह जून की जनपद की प्रगति बहुत कम थी। जिसमे ग्राम पंचायतों में अभी भी अत्यधिक मात्रा में धनराशि अवशेष है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यों में रूचि नहीं ली जा रही है। शासन/मण्डल एवं जनपद स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है, जिससे विभाग की प्रगति अत्यंत खराब प्रदर्शित हो रही है।
जिसमे सीएम डैशबोर्ड पर माह जून में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की प्रगति रिपोर्ट में जनपद की रैंक “डी” ग्रेड में है। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 11 जुलाई को जनपद स्तरीय समीक्षा की गयी। जिसमे सीडीओ ने निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायत सचिवों की प्रगति कम है उनका माह जुलाई का वेतन अवरुद्ध करते हुए 20 जुलाई तक उक्त मदों में प्रगति कराना सुनिश्चित करें। 11 जुलाई को ग्राम पंचायत सचिवों को आवंटित ग्राम पंचायत के व्यय के सम्बन्ध में भुगतान प्रगति बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
वही सीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त आयोग की अवशेष धनराशि का शासनदेशानुसार ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कार्य योजना के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराकर भुगतान 20 जुलाई तक कराना सुनश्चित करें। जिससे उक्त की स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया जा सके। इसके साथ ही साथ सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव का माह जुलाई का वेतन अवरुद्ध करते हुए तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है जिसके कारण भुगतान की कार्यवाही भी लंबित है। उपरोक्त की स्थिति के लिए सम्बंधित समस्त के विरुद्ध विभागीय, निलम्बन की कार्यवाही कर दी जाएगी।
