वन मंत्री को डाला मण्डल अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन

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अमित मिश्रा

सीमेन्ट कम्पनी द्वारा कचरा जलाने से उठ रही दुर्गंध को लेकर वन मंत्री को सौंपा ज्ञापन

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद दौरे पर आए वन, पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जल वायु परिवर्तन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना को भाजपा डाला मण्डल अध्यक्ष संदीप सिंह पटेल द्वारा क्षेत्र की दो प्रमुख समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिस पर वन मंत्री ने दोनो समस्याओं को जल्द ही हल कराने का आश्वासन दिया।

मण्डल अध्यक्ष ने वन मंत्री को अवगत कराया कि नगर पंचायत डाला बाजार क्षेत्र अंतर्गत स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री द्वारा बाहर से कचरा मंगाकर बड़े पैमाने पर खुले में डम्प किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः नियमों के विरुद्ध है। इस अवैध कचरा डंपिंग के कारण उठने वाली तेज और जहरीली दुर्गंध पूरे डाला बाजार में फैल रही है, जिससे आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है।
वही बाजार क्षेत्र, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं, वहां इस दुर्गंध के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द, उल्टी एवं अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि यह सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसकी बार-बार शिकायतों के बावजूद यदि अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है, तो यह संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है।

इस ज्ञापन के माध्यम से भाजपा मण्डल अध्यक्ष द्वारा मांग किया गया कि इस मामले की तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, फैक्ट्री द्वारा बाहरी कचरा मंगाकर डंप करने की गतिविधि को तुरंत बंद कराया जाए। सीमेन्ट कम्पनी द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित फैक्ट्री के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।

वही दूसरे पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सन् 2018 में स्वीकृत नक्सल प्रभावित इलाके एवं प्रशासनिक चार पुलिस चौकी चकरिया, रानीडीह, चननी और बसुहारी एवं 61 किलोमीटर सोनभद्र के अंतिम छोर तक दसों गांव के लगभग 50000 से अधिक आम जनमानस के सुविधा को देखते हुए निर्माण कार्य का प्रस्ताव पास हुआ था परंतु पटवध से लेकर ग्राम पंचायत कन्हौरा टोला (छिकड़ा) तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन एरिया होने के कारण अभी तक एनओसी प्राप्त नही हो सकी है जिसके कारण सिर्फ़ सोलंग डालकर सड़क अधूरी पड़ी हुई है तथा आम जनमानस सहित प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को भी इस रास्ते से यात्रा करना अन्यत कठिन एवं कष्टकारी है।

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