वन भूमि व ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद

सीएस पाण्डेय पुलिस ने दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को हिरासत में लिया बभनी/सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। बभनी थाना क्षेत्र के नधिरा बैरियर के समीप रविवार को वन भूमि एवं ग्राम सभा की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना … Read more

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सीएस पाण्डेय

पुलिस ने दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

बभनी/सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। बभनी थाना क्षेत्र के नधिरा बैरियर के समीप रविवार को वन भूमि एवं ग्राम सभा की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा।


बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने दो दिन पूर्व उक्त भूमि की रात में अंधेरे का फायदा उठाकर वन भूमि तथा ग्राम सभा की जमीन की जुताई कर दी। इसकी जानकारी होने पर रविवार सुबह दूसरा पक्ष मौके पर पहुंच गया और उक्त भूमि पर बास बल्ली के सहारे मडई डालने लगा मडई डालने से दूसरा पक्ष रोकने पहुंच गया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होने लगी। महिलाएं भी मौके पर पहुंच गई और लड़ाई करने लगीं।


घटना की सूचना मिलते ही बभनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया और दोनों को शाति भंग की धारा में चालान कर दिया।

बोले अधिकारी
वही सब इंस्पेक्टर सरफराज खान का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। संबंधित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे से जुड़े अभिलेखों की जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दोनों पक्षों को जमीन की जुताई करने से मना कर दिया गया है।क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है।

क्षेत्रीय लेखपाल अरुण कुमार का कहना है कि उक्त जमीन पर दोनों पक्षों को जोत कोड करने से मना कर दिया गया है और उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है।

प्रशासन ने नहीं चेता तो बड़े विवाद की सम्भावना

नधिरा में ग्राम सभा की भूमि कब्जा को लेकर दो पक्ष इस में तनाव में हैं कभी भी जमीन के चक्कर में बड़ा विवाद हो सकता है ।जिसको लेकर जिला प्रशासन गम्भीर नहीं है‌।अगर समय रहते राजस्व विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाया तो सरकार की जमीन पर ग्रामीणों का कब्जा होगा। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग पर भी कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है।

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