सोनभद्र। सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने शीतकालीन सत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को मिले अधिकारों के कथित हनन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रॉबर्टसगंज, चंदौली, चकिया, चंदप्रभ, नौगढ़, ओबरा, दुध्धी और नगवा ब्लॉक में वन विभाग के रेंजरों द्वारा गरीब, दलित और आदिवासी परिवारों के घर तोड़े जा रहे हैं तथा उन्हें पुश्तैनी वन भूमि से बेदखल किया जा रहा है। हिनौत घाट व नौगढ़ के कुछ गाँवों में पट्टा नहीं दिया गया, जबकि धमकी और गिरफ्तारी की भी खबरें हैं।
सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा इन मामलों की उचित जांच नहीं की जा रही और कई मुकदमे समाप्त कर दिए गए।
सपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व मुलायम सिंह यादव के बात पर कांग्रेस पार्टी ने बना अधिकार कानून लाई थी
उन्होंने मांग की कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकतम भूमि पट्टा दिया जाए, 75‑वर्षीय दस्तावेज़ की सीमा को घटाकर 25 वर्ष किया जाए और सभी प्रभावितों को पुनः सर्वे के बाद पट्टा प्रदान किया जाए। इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक दोषसिद्धि या अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं हुआ है।
