अमित मिश्रा
सोनभद्र( उत्तर प्रदेश)। आम बजट को लेकर रावर्ट्सगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार ने बताया कि भाजपा सरकार लाख हवा हवाई बजट पास कर ले मगर एससी, एसटी व ओबीसी , व्यापारी, किसान के लिए यह बजट खोखला है। वही बजट को लेकर वह पूर्व मे सदन के माध्यम से मेरे द्वारा सभी गरीब के लिए उत्थान कैसे होगा उस पर सरकार को सुझाव दिया था मगर कोई ध्यान इस बजट मे नहीं दिया गया।
समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि 12 लाख रुपये तक जमा को टैक्स फ्री का ढिंढोरा पिटने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार यह बताये की 12 लाख रुपये कर मे छूट मध्यम वर्ग वालो के लिए हो गया परन्तु 12 लाख रूपए गरीब, मजदूर, व्यापारी, किसान, युवा इत्यादि लोग कहां से पाएंगे वह 12 लाख कैसे कमाएंगे यह सरकार बताये?
एससी/एसटी व युवाओ के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा फ्री, सब्सिडी पर शिक्षा लोन फ्री, चिकित्सा फ्री, किसानों को व्यापारियों को सब्सिडी पर लोन देकर विकास किया जाए ताकि अभी तक गरीब, किसान व व्यापारी इत्यादि लोग जमीन बेचकर बेटी की शादी करते है, यह सभी लोग जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी ना करें। ऐसी सुविधा सरकार सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी के लिए यह बजट खोखला है बल्कि 12 लाख रुपये लोन फ्री में देकर 5 साल तक रोजगार का अवसर देना चाहिए बल्कि उपरोक्त सभी के लिए बकरी लोन, गाय – भैस लोन,भेड़ लोन, सूअर लोन, व्यापारी लोन किसान लोन युवा शिक्षा लोन इत्यादि लोन से पैसा देकर उपरोक्त सभीलोगो का उत्थान करना चाहिए।
वही सरकार को स्कूल में खाना बनाने वाली रसोईया महिलाओं को वेतन/मानदेय बढ़ाना चाहिए उसीप्रकार आशा, आंगनबाडी, शिक्षामित्रों, आपदाओ समूह सखियों को भी वेतन/ मानदेय बढ़ाना चाहिए। मगर इस बजट में इन सभी के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में तो देश के मान्यता प्राप्त मीडिया के लोगों को यात्रा में रेलवे विभाग द्वारा 50% छूट मिलता था, यह सुविधा 5 सालों से बंद है, इस पर भी बजट में विचार करना चाहिए। तथा दलितों को मसीहा बताने वाले, संविधान को माथे पर लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग बने हुए दलितों के कांसीराम आवास पर नज़र नहीं गया, कई वर्षो से वहाँ साधन सुविधा, पानी, चिकित्सा, शिक्षा व बने हुए सरकारी आवसो का कोई खबर लेने वाला नहीं है। केवल दलितों का वोट लेने के लिए मायाजाल रचते हैं, उन आवासों का रंगाई पुताई होगा या नहीं किसी को चिंता नहीं है।
सपा सांसद ने कहा कि मेरे द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि वन अधिकार कानून में संशोधन किया जाए। आदिवासियों के जमीनों पर बाहरी लोगों का कब्जा है, री-सर्वे करा कर उनकी जमीन वापस किया जाय तथा वन अधिकार कानून के तहत कब्जे वाले जमीन पर सभी के लिए पट्टा करना चाहिए मगर यह भी कार्य नहीं हो पाया है। जिससे आदिवासी सहित सभी लोग सरकार से नाराज है।
