डीएम आफिस से चंद कदम दूर खुलेआम चल रहा कथित वसूली का खेल, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बेअसर

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एआरटीओ कार्यालय में दलालों का बोलबाला, लाइसेंस के नाम पर 8 हजार तक वसूली! जांच की मांग

सोनभद्र। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार में जिला मुख्यालय स्थित एआरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। जिलाधिकारी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में कथित दलालों का ऐसा दबदबा है कि बिना उनकी मध्यस्थता के आम वाहन स्वामियों और चालकों को छोटे-छोटे काम कराने में भी पसीने छूट रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या अन्य परिवहन संबंधी कार्य, हर जगह दलालों की शरण लेना मजबूरी बनता जा रहा है।
हैरनी की बात यह है कि कार्यालय के बाहर चाय-पान और फोटो कॉपी की दुकानें खोलकर बैठे बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियां कथित तौर पर कार्यालय के भीतर तक जारी रहती हैं। बड़े-बड़े सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बावजूद बाहरी व्यक्ति मोटी-मोटी फाइलें लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के कक्षों में बेरोकटोक बैठे दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर कार्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों की इस कदर आवाजाही किसके संरक्षण में हो रही है?
सूत्रों के मुताबिक, महज लगभग 1500 रुपये में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर आवेदकों से कथित तौर पर आठ हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। सुविधा शुल्क के इस कथित खेल ने लाइसेंस प्रक्रिया की पारदर्शिता और पात्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि बिना समुचित प्रशिक्षण और दक्षता परीक्षण के भी कुछ लोग लाइसेंस हासिल कर रहे हैं, जो सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मामला है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कार्यालय में सब कुछ नियमानुसार संचालित हो रहा है तो फिर बाहरी व्यक्तियों की इतनी मजबूत पकड़ कैसे है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इन गतिविधियों की जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है? पिछले छह माह में जारी ड्राइविंग लाइसेंसों की शासन स्तर से निष्पक्ष जांच और आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए तो कथित गोरखधंधे की परतें खुल सकती हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में जांच और कार्रवाई की पहल करता है या फिर दलालों का यह कथित साम्राज्य यूं ही फलता-फूलता रहेगा। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता शत्रुंजय मिश्रा ने जिला प्रशासन से सवाल करते हुए कहा कि आखिरकार कार्यालय में प्रतिदिन फाइलें लेकर बेखौफ घूमने वाले लोग कौन है, क्या वे कार्यालय के अधिकारी है या कर्मी। यदि उनका कार्यालय से कोई नाता नहीं है तो वे प्रतिदिन किसके इशारे पर कार्यालय में जमावड़ा लगता है। आरोप लगाते हुए कहा कि एआरटीओ कार्यालय में अधिकारियों के संरक्षण में ही दलाल फल हो रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग किया है। चेतावनी दी की यदि जिला प्रशासन प्राइवेट बाहरी व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं करता है तो आंदोलन किया जाएगा।

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