करोड़ों के सफाई-लॉन्ड्री टेंडर में नियमों की अनदेखी, सीडीओ के निर्देश भी बेअसर!
सोनभद्र। जिले के सीएचसी-पीएचसी और मेडिकल कालेज परिसर में स्थित एमसीएच विंग की साफ-सफाई, रख-रखाव और लॉन्ड्री व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपये से अधिक की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मामला अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब उच्चाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, तो उनका अनुपालन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सीएचसी, पीएचसी और मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की साफ-सफाई, रखरखाव और लॉन्ड्री व्यवस्था के संचालन के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस टेंडर में नौ फर्मों ने आवेदन किया है। निविदा की शर्तों के अनुसार प्रतिभागी फर्मों के पास जिले में स्वतंत्र कार्यालय, प्रशिक्षित मानव संसाधन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य है। हालांकि, फर्मों के सत्यापन और तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया। वहीं बताया जाता है कि कुछ महीने पूर्व प्रकरण सामने आने पर सीडीओ ने सीएमओ को निर्देशित किया था कि निविदा प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर उसे निरस्त कर दोबारा निविदा प्रकाशित कराई जाए। साथ ही अनुभवी और प्रतिष्ठित फर्मों का चयन सुनिश्चित करने तथा निविदा की सभी शर्तों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए थे।
टेंडर की शर्तें पूरी करना अनिवार्य
जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए कई अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। इनमें आईएसओ प्रमाणपत्र, सरकारी क्षेत्र में समान श्रेणी के कार्य का अनुभव, तीन वर्षों का आयकर रिटर्न, चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित यूडीआईएन युक्त बैलेंस शीट, तीन वर्षों का टर्नओवर, श्रम विभाग में पंजीयन और कम से कम पांच वर्ष का अनुभव शामिल है। इसके अतिरिक्त जिले में एजेंसी का स्वतंत्र कार्यालय अथवा कार्यशाला, पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन, लॉन्ड्री से संबंधित उपकरणों की उपलब्धता के प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ और कर्मचारियों का नाम, पता व उम्र सहित विवरण उपलब्ध कराना भी जरूरी है। साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि सेवा प्रदाता एजेंसी का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के किसी अधिकारी-कर्मचारी के परिवार या नजदीकी रिश्तेदारी से संबंध नहीं होना चाहिए। वहीं टेंडर समिति को दरकिनार कर गठित कर दी सत्यापन टीम
फर्मों के सत्यापन के लिए पहले दो सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इसी दौरान तकनीकी मूल्यांकन के समय फर्मों के कार्यालयों के भौतिक सत्यापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, सीएमएसडी स्टोर के चीफ फार्मासिस्ट प्रयाग सिंह ने टेंडर समिति को संज्ञान में लिए बिना ही बिड में शामिल फर्मों के कार्यालयों के भौतिक सत्यापन के लिए दो सदस्यीय टीम गठित कर दी और उससे रिपोर्ट मांग ली।निविदा की निर्धारित शर्तों में भौतिक सत्यापन का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई। इसके बाद चीफ फार्मासिस्ट को बिड प्रक्रिया से अलग करते हुए चेतावनी जारी की गई। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी निर्धारित शर्तों पर खरा उतरने वाली फर्म का ही चयन किया जाए। चेतावनी तक सीमित रही कार्रवाई, उठ रहे संरक्षण के सवाल
मामले में चीफ फार्मासिस्ट को बिड प्रक्रिया से अलग कर चेतावनी तो जारी कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी अब तक किसी ठोस विभागीय कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। न ही स्टोर प्रभारी को हटाए जाने की कार्रवाई हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सीडीओ के निर्देशों के बावजूद सीएमओ स्तर से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या विभागीय स्तर पर किसी को संरक्षण प्राप्त है या फिर पूरे मामले को केवल चेतावनी देकर समाप्त करने की कोशिश की जा रही है?
कांग्रेस ने की जांच और कार्रवाई की मांग
इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता शत्रुंजय मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अनियमितता और लापरवाही सामने आने के बावजूद सीएमओ द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं किया जाना बेहद निंदनीय है। भाजपा सरकार में इसी तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और ऐसे मामलों को दबाने के लिए जिम्मेदार लोगों को उच्च स्तर से संरक्षण मिलता है।
उन्होंने राबर्ट्सगंज स्थित केंद्रीय औषधि भंडारण के प्रभारी को पद से हटाने, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
अब देखना यह है कि करोड़ों रुपये की इस निविदा प्रक्रिया में उठे सवालों पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन क्या कदम उठाते हैं, या फिर सीडीओ के निर्देश भी विभागीय फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे।
रिपोर्ट -अमित मिश्रा, सोनभद्र










