खदान श्रमिको का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए: ठेका मजदूर यूनियन

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अमित मिश्रा

विकसित उत्तर प्रदेश @2047 की बैठक में ठेका मजदूर यूनियन ने दिया सुझाव

प्रदेश में तत्काल वेज रिवीजन हो, ठेका मजदूरों की हो पक्की नौकरी

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। प्रदेश के विकास का मूल आधार किसानों, मजदूरों और आम आदमी की तरक्की में है। सरकार को चाहिए कि एक स्वस्थ, निपुण और सुरक्षित श्रमिकों के लिए ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाए ताकि वह प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। यह बातें ठेका मजदूर यूनियन की तरफ से शनिवार देर शाम चले विकसित उत्तर प्रदेश @2047 की बैठक में लिखित रूप से दी गई। बैठक में ठेका मजदूर यूनियन के जिला उपाध्यक्ष तीरथराज यादव और जिला संयुक्त मंत्री मोहन प्रसाद समेत मजदूरों ने भागीदारी रही।

इस  बैठक में यूनियन नेताओं ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक शांति को बरकरार रखने के लिए श्रम बंधु की व्यवस्था को पुनः शुरू किया जाए। कानून के विरुद्ध प्रदेश में चल रही ठेका प्रथा को समाप्त कर ठेका मजदूरों को पक्की नौकरी दी जाए। प्रदेश में मिनिमम वेज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत पिछले 6 सालों से न्यूनतम वेतन का वेज रिवीजन नही हुआ है। जिसके कारण इस महंगाई में श्रमिकों के लिए अपना परिवार चला पाना बेहद कठिन हो गया है।

यूनियन के पत्र में कहा गया कि ओबरा व अनपरा तापीय परियोजना में समयबद्ध न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अभी भी नही किया जा रहा है। ओबरा सी में मजदूरी भुगतान के विलंब के कारण कई बार अप्रिय स्थिति पैदा हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश और फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों के बावजूद मजदूरों की सुरक्षा के प्रति गहरी लापरवाही बरती जा रही है, जिसे ठीक करने की अत्यंत आवश्यकता है।

यूनियन द्वारा खदान श्रमिकों की स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि खनन और क्रेशर कार्य में लगे हुए सभी मजदूरों का उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकरण अनिवार्य किया जाए ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अनपरा और ओबरा क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई के अस्पताल खोलने और जनपद के सभी मजदूरों को इसमें पंजीकृत करने का भी निवेदन किया गया।

वही बैठक में मौजूद उपश्रमायुक्त पिपरी ने इस पत्र को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

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