जीएसटी वसूली की धीमी प्रगति पर डिप्टी कमिश्नर को चेतावनी जारी

अमित मिश्रा

पीएम आवास शहरी के निर्माण की धीमी प्रगति पर पीओ डूडा को चेतावनी जारी का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। राजस्व वसूली में तेजी लाये और शासन द्वारा निर्धारित महीने के लक्ष्य के अनुरूप वसूली किया जाय।
नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण की धीमी प्रति पर पीओ डूडा को चेतावनी व जीएसटी वसूली की धीमी प्रगति पर डिप्टी कमिश्नर जीएसटी को जिलाधिकारी ने चेतावनी जारी करने का निर्देश कर करेत्तर की समीक्षा बैठक के दौरान दिया।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यक्रमों व कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक की, बैठक में जिलाधिकारी ने माानक के मुताबिक वसूली के लक्ष्य को पूरा करने, तहसील स्तरों पर बकायेदारों पर वसूली की कार्यवाही करने, आरसी का नियमित मिलान करने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धितों को दिये गये।

उन्होंने मण्डी सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि मण्डी में लोगों को पीने हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चि की जाये, इसमें किसी स्तर पर शिथिलता न बरती जायें, मण्डी में आने वाले कृषकों को पीने हेतु पानी की समस्या न होने पायें, खेल-खलिहान के लाभार्थियों का भुगतान ससमय सुनिश्चित की जाये, दुद्धी सीमा अन्तर्गत गल्ला वाहनों का रेण्डम आधार पर चेकिंग की जाये।

इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में आवास निर्माण के प्रगति की समीक्षा की तो, प्रगति संतोषजनक नहीं पायी, जिस पर जिलाधिकारी ने पीओ डूडा को चेतावनी जारी करने के निर्देश दियें, जीएसटी वसूली की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर जीएसटी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दियें।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित महीने के अनुरूप लक्ष्य वसूली के कार्य में तेजी लाया जाये, जिससे राजस्व वसूली के प्रगति में तेजी लाया जा सकें, इस कार्य में शिथिलता न बरती जायें, लक्ष्य पूरा न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाये। उन्होंने कहा कि तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से करने के लिए कड़ाई के साथ उप जिलाधिकारी व तहसीलदार राजस्व कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाय, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाये, किसी भी हाल में जनता के साथ अन्याय न होने पायें, इसका भी ध्यान दिया जाये। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जिन विद्यालयों में स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है, वे समय-सीमा के अन्दर वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले सम्बधितों के वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।

जिला पूर्ति अधिकारी को आधार सीडिंग के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि बाजार में बिकने वाले खाद्य सामग्री की जॉच कराते रहें, ताकि किसी प्रकार प्रकार की मिलावटी की स्थिति न आने पायें, इसके लिए छापेमारी की कार्यवाही में तेजी लाया जायें और जो भी शासन द्वारा मानक व फार्मूला निर्धारित किया गया है, उसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।

बैठक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सहदेव कुमार मिश्र,उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी दुद्धी निखिल यादव, उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी घोरावल राजेश सिंह, उप जिलाधिकारी मुख्यालय प्रमोद तिवारी, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी रामलाल यादव सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहें।