अमित मिश्रा
वन विभाग कोन की कार्यप्रणाली जिम्मेदार मौन, लोगों ने की संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही की मांग
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में ओबरा वन प्रभाग के वन रेंज कोन में भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा तेज हो रही है। बतातें चलें कि वन रेंज कोन में चाहे अवैध बालू खनन हो या वन भूमि पर कब्जा करने का मामला हो यह आम बात है।
वही स्थानीय लोगों का कहना है कोन वन रेंज के अन्तर्गत तीन सेक्शन है जिसमे कि हर सेक्शन में सीनियर दरोगा मौजूद है पर किन कारणों से एक ही जूनियर वन दरोगा को सम्पूर्ण सेक्शन का चार्ज दिया गया जो समझ से परे है।
इस संबंध में समाजसेवी राजन जायसवाल ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि कोन वन रेंज में अवैध खनन व वन भूमि पर अवैध कब्जा करना आम बात है। गौरतलब है कि वन रेंज में एक ही सेक्शन में कई वर्षों से वनकर्मी जमे होने व जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में सेक्शन में तैनात जूनियर वन दरोगा को सम्पूर्ण सेक्शन का चार्ज दे दिया गया जिससे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है जिससे भ्रष्टाचारियों के हौसलें बुलंद है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिम्मेदारों ने मौन सहमति दे रखा है। जिससे विभाग के आलाधिकारी की संलिप्ता से इंकार नहीं किया जा सकता है।
बतातें चलें कि ओबरा वन प्रभाग के कोन वन रेंज के अन्तर्गत तीन सेक्शन है जैसे कि हर्रा सेक्शन वही तैनात सीनियर वन दरोगा प्रकाश चंद पांडेय, सुदर्शन प्रसाद हैं। कोन सेक्शन के अन्तर्गत सीनियर वन दरोगा जीतेंद्र कुमार व भालूकुदर सेक्शन के अन्तर्गत सीनियर वन दरोगा मनोज कुमार हैं। इन सीनियर वन दरोगा के रहते आखिर जूनियर वन दरोगा अभिषेक सिंह को किन परिस्थियों में सम्पूर्ण सेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है।
वही कुछ जानकारों का कहना कि वन क्षेत्राधिकारी कोन द्वारा क्षेत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने व अवैध वसूली करने के उद्देश्य से किया गया है। जबकि हर सेक्शन में सीनियर वन दरोगा कार्यरत हैं जो कि स्वत:जाँच का विषय है।
सूत्रों की मानें तो वन रेंज कोन के अन्तर्गत अवैध खनन, वन भूमि पर अवैध कब्जा आदि बदस्तूर जारी है और वही विभाग द्वारा कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति किया जाता है।
इस संबंध में स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग किया है कि उक्त दरोगा की जिम्मेदारी तय करते हुए किसी एक सेक्शन का चार्ज व क्षेत्र में तैनात वन दरोगा की तैनाती वरिष्ठता क्रम के आधार पर करने की माँग की है ताकि क्षेत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।
