जन शिकायतो की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालयों में अधिकारी करे सुनवाई: जिलाधिकारी

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अमित मिश्रा

आईजीआरएस शिकायतों की समीक्षा में जिलाधिकारी सख्त

प्रत्येक शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश-जिलाधिकारी

तहसील की समस्या तहसील पर एवं ब्लॉक की समस्या ब्लॉक स्तर पर ही हो निस्तारित-जिलाधिकारी

फरियादियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए न भटकना पड़े, अधिकारी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ करें कार्य-जिलाधिकारी

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में जन शिकायतो को लेकर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई कक्ष में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक तहसील मुख्यालय पर बैठकर जनसुनवाई करें तथा प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त होने वाली शिकायतों को आईजीआरएस पोर्टल पर भी दर्ज कराया जाए, जिससे उनकी नियमित निगरानी एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तर की समस्याओं का निस्तारण तहसील स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर की समस्याओं का निस्तारण ब्लॉक स्तर पर ही प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इससे शिकायतकर्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उच्च स्तर के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे ब्लॉक मुख्यालय पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनें तथा उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का समाधान अधिकतम स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए, जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से अन्यत्र भटकना न पड़े। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में पूर्ण संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए तथा कहा कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।


जिलाधिकारी ने 17 जून से 23 जून तक एक सप्ताह का विशेष राजस्व निस्तारण अभियान जिसमें कुर्रा बंटवारा (धारा-116), नामांतरण (धारा-34), पैमाइश (धारा-24), मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना तथा स्वामित्व/घरौनी योजना से संबंधित प्रकरण की समीक्षा किये, कुल 1076 लंबित राजस्व वादों के सापेक्ष आज 170 वादों का निस्तारण हुआ है जिसपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्ति किये, जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान से सम्बन्धित राजस्व वादों का ससमय निस्तारण करना सुनिश्चित करेें।

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