अमित मिश्रा
O- डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एडीएम को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन
O- उच्च शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक न्याय की मांग
सोनभद्र। उच्च शिक्षा में समान अवसर, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की मांग को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सोनभद्र के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने बुधवार को कचहरी परिसर में यूजीसी विधेयक के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसके पश्चात अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा।
उच्च शिक्षा को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगजीवन सिंह, एडवोकेट ने कहा कि यूजीसी विधेयक उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लंबे समय से उच्च शिक्षण संस्थानों में अपेक्षित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में यह विधेयक सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने का माध्यम बन सकता है।
भ्रम फैलाने का आरोप
पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी यादव, एडवोकेट ने आरोप लगाया कि कुछ संगठन यूजीसी विधेयक को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और छात्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और छात्रों के अधिकारों की रक्षा में सहायक सिद्ध होगा।
सरकार से त्वरित प्रभावी करने की मांग
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, एडवोकेट ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि यूजीसी विधेयक को बिना विलंब प्रभावी किया जाए। यदि किसी स्तर पर विरोध या अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो सरकार छात्रों के हित में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे, ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।
बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की सहभागिता
प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान पवन कुमार सिंह, प्रदीप कुमार मौर्य, हीरालाल पटेल, सत्यप्रकाश कुशवाहा, राजेश यादव, राजेश कुमार मौर्य, महेंद्र कुशवाहा, कमलेश सिंह, चतुर्भुज शर्मा, कामता यादव, सुरेश कुशवाहा, रामगुल्ली यादव, राजेंद्र यादव, रविंद्र पटेल, संतोष कुमार, संतोष पटेल, शाहनवाज आलम खान, प्रदीप सिंह, शैलेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।
