सीमांकन के नाम पर 25 हजार रुपये मांगने का आरोप, लेखपाल का रुपये लेते वीडियो वायरल

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अमित मिश्रा

न्यूज एक्सप्रेस भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नही करता है।

एसडीएम दुद्धी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच का दिया आदेश

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही जीरो टालरेंस का दावा करते हो लेकिन सरकारी अमला पीड़ित से बगैर शिष्टाचार भेंट लिए कोई काम नही करता है। जिसका जीता जागता सबूत भारतीय जनता पार्टी सोनभद्र के बभनी मण्डल के महामंत्री लक्ष्मी प्रसाद ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर जमीन के सीमांकन के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। बभनी क्षेत्र में कानूनगो राजनाथ और लेखपाल विमलेश पर 25 हजार रुपये मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत कर मामले की जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, वायरल वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम दुद्धी ने भी जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है।

वायरल वीडियो

बभनी क्षेत्र में जमीन के सीमांकन के नाम पर कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता लक्ष्मी प्रसाद ने क्षेत्रीय कानूनगो राजनाथ और लेखपाल विमलेश पर 25 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है।
शिकायतकर्ता लक्ष्मी प्रसाद पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी अरझट के मुताबिक, गाटा संख्या 716 और 717, देवरीहवां में जमीन का सीमांकन कराने के लिए उसने उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद सीमांकन के लिए टीम गठित की गई थी। आरोप है कि सीमांकन के नाम पर 25 हजार रुपये की मांग की गई और बातचीत के बाद 10 हजार रुपये देने पर काम पूरा किया गया। इसी मामले से जुड़ा वीडियो वायरल होने का दावा किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बभनी मण्डल का महामंत्री है ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि जिलाधिकारी सोनभद्र, भाजपा जिलाध्यक्ष और एसडीएम दुद्धी को भी भेजे जाने का उल्लेख किया गया है।

वही इस मामले में एसडीएम दुद्धी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। शिकायतकर्ता को बयान दर्ज कराने के लिए कार्यालय बुलाया जा रहा है। वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल मामले में जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी।

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