पम्प स्टोरेज परियोजनाओ के भूमि, वन व राजस्व मामलो का जल्द करे निस्तारण

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अमित मिश्रा

पम्प स्टोरेज परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता पर दूर करने के निर्देश

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन पम्प्ड स्टोरेज (पीएसपी) परियोजनाओं की प्रगति एवं विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न कंपनियों की परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, भूमि क्रय, वन एवं राजस्व संबंधी मामलों तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान बताया गया कि ग्रीनको ग्रुप की 3000 मेगावाट क्षमता की पम्प स्टोरेज परियोजना के लिए भूमि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी रॉबर्ट्सगंज, ओबरा एवं उपजिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज व ओबरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

समीक्षा के दौरान आवाडा वाटर बैटरी लिमिटेड की पम्प्ड स्टोरेज परियोजना की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागीय प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कहा कि पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं से जुड़े वन एवं राजस्व विभाग के सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों के अनुरूप आवश्यक एनओसी, स्वीकृतियां एवं अन्य विभागीय कार्यवाहियां निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण कराई जाएं, ताकि परियोजनाओं के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनपद में ऊर्जा क्षेत्र के बड़े निवेश को प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें, जिससे परियोजनाएं निर्धारित समय में पूर्ण होकर प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

बैठक में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधिगण, प्रभागीय वनाधिकारी (ओबरा), महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र विनोद कुमार चौधरी, उद्योग मित्र नितिन प्रकाश तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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