कर्बला भूमि प्रकरण में IGRS निस्तारण पर उठे सवाल, जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग

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बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मंत्री अल्ताफ अहमद कादरी ने कहा – शिकायत संख्या व आख्या की तिथि में अंतर, दोषियों पर कार्रवाई हो

सोनभद्र। जनपद मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज स्थित कर्बला भूमि पर अवैध निर्माण व व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में IGRS शिकायत के निस्तारण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के मंत्री अल्ताफ अहमद कादरी ने तहसील दिवस में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।
अल्ताफ अहमद कादरी ने बताया कि ग्राम बभनौली स्थित आराजी संख्या 55, श्रेणी 6/3, राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर्बला भूमि पर कथित अवैध निर्माण को लेकर उन्होंने 20 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी को शिकायत दी थी। इस पर जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत संख्या 20026003072 दर्ज हुई थी।
उन्होंने आरोप लगाया, “उक्त शिकायत के निस्तारण में गंभीर अनियमितताएं हैं। जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड आख्या पर अंकित शिकायत संख्या वर्तमान प्रकरण से भिन्न है, जबकि आख्या की तिथि शिकायत दर्ज होने से लगभग एक माह पहले की है। इससे जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।”


कादरी ने कहा कि भूमि से जुड़ा प्रकरण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत तहसीलदार न्यायिक, रॉबर्ट्सगंज के न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में निस्तारण की प्रक्रिया से जनसुनवाई की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।
उन्होंने मांग की कि शिकायत संख्या 20026003072 के निस्तारण की व्यक्तिगत समीक्षा हो, आख्या की सत्यता जांची जाए और लापरवाही मिलने पर विभागीय-विधिक कार्रवाई हो। जिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है।

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