अमित मिश्रा
इस सात सूत्रीय मांग पत्र में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के लिए राज्य मुख्यालय लखनऊ में शासन की ओर से अन्य संगठनों की भांति कार्यालय भवन आवंटित करने , मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने , ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर पर बीमा का लाभ देने, 60 वर्षीय बुजुर्ग पत्रकारों को पेंशन लाभ मुहैया कराने के साथ ही ग्रामीण पत्रकारों के विरुद्ध कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व जिला पुलिस के किसी राजपत्रित अधिकारी से अनिवार्य रूप से जाँच कराने की मांग सम्मिलित है, जिससे पत्रकारों को उत्पीड़न से रोका जा सके।
इसके साथ ही राज्य एवं जिला स्तर पर स्थाई समिति की भांति तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों सँग ग्रामीण पत्रकारों की बैठक कराई जाय तथा शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण पत्रकारों के सभी तहसील अध्यक्षों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल किया जाय। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना में मृत पत्रकारों के परिजनों को किसान बीमा योजना की तरह तत्काल पाँच लाख रुपये की सहायता प्रदान करने एवं इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपये आर्थिक मदद की मांग शामिल है, जिससे शोकग्रस्त परिवार को संकट की घड़ी में सहारा मिल सके। मांगपत्र में यह भी उदधृत है कि जिला स्तर पर स्थाई समिति की बैठक बुला कर असली और फर्जी पत्रकारों की शिनाख्त की जाय जिससे अवैध वसूली पर नियंत्रण हो सके।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से पत्रकार राजेश कुमार पाठक, राकेश चंदेल, विनोद मिश्र ,संतोष नागर, रामानुजधर द्विवेदी, सेराज अहमद, दयाशंकर रौनियार, विवेक मिश्रा, प्रमोद अग्रहरि, रामकेश यादव सहित अन्य पत्रकार शामिल रहे।
