स्थाईकारण एवं न्यूनतम मानदेय सहित चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिए जानें कि मांग

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अमित मिश्रा

O नगर स्थित रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रसोईया ने बुलंद की आवाज

सोनभद्र । माध्यमिक भारतीय रसोईया वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश इकाई द्वारा एक बैठक जनपद सोनभद्र के रामलीला मैदान में बुलाई गई जिसमें उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय मान्यता प्राप्त विद्यालय एडिट विद्यालय में कार्यरत रसोइयों के विभिन्न समस्याओं को लेकर बार-बार शासन एवं प्रशासन को अवगत कराते रहे जिस पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह द्वारा प्रदेश के संयुक्त रसोईया संगठनों की 8 अक्टूबर सन 2024 को एक बैठक लखनऊ मे बुलाकर वार्ता भी किया गया लेकिन उसे वार्ता का आज तक कहीं भी असर नजर नहीं आ रहा है जिससे प्रदेश के सभी रसोइया अपने हक के अधिकार को लेकर माननीय न्यायालय जाने के लिए विवश हो रही है।
संगठन के संस्थापक एवं संरक्षक तैयब अंसारी ने कहा कि असंगठित श्रमिको का न्युनतम मानदेय केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए जाने का विचार कर रही है, जबकि असंगठित श्रमिक श्रेणी में रसोईया भी आती हैं इसके बावजूद भी केंद्र और प्रदेश सरकार इन रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जिसे संयुक्त रसोईया संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा अपने हक एवं अधिकार को लेकर रिटयाचिका दायर कर रही है इसके बाद भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो देशभर से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव यादव के द्वारा रिटयाचिका दायर किया जाएगा इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर प्रजापति प्रदेश, महामंत्री जगदीश प्रसाद, प्रदेश सचिव फुलवन्ती देवी देवी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश प्रसाद सहित तमाम संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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