ARTO कार्यालय में दलालों का बोलबाला, आखिर कब टूटेगा वसूली का सिंडिकेट?

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सोनभद्र। उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में कथित दलाली प्रथा और अवैध वसूली का खेल आखिर कब समाप्त होगा, यह सवाल अब आम जनमानस की जुबान पर है। कार्यालय में दलालों की सक्रियता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आने के बावजूद कार्रवाई का अभाव विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।

दलालों के बिना काम नहीं, आम आदमी परेशान

सूत्रों की मानें तो आखिर एआरटीओ कार्यालय में दलालों का इतना प्रभाव कैसे कायम है, क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में हैं या फिर उनके द्वारा दलालों पर कार्रवाई से जानबूझकर परहेज किया जा रहा है, यह उच्च स्तरीय जांच का विषय है। आरोप है कि एआरटीओ कार्यालय में दलालों के माध्यम के बिना आम आदमी के लिए छोटे-बड़े काम कराना भी मुश्किल हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर वाहनों के फिटनेस तक के कार्यों में कथित तौर पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। निर्धारित सरकारी शुल्क के बावजूद वाहन स्वामियों से अतिरिक्त रकम मांगे जाने की शिकायतें विभाग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही हैं।

पीड़ित वाहन स्वामी ने सुनाई आपबीती

इस मामले में एक पीड़ित वाहन स्वामी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि वह वाहन फिटनेस कराने के लिए एआरटीओ कार्यालय पहुंचा था, लेकिन कार्यालय में पहुंचते ही दलालों ने उसे घेर लिया और काम जल्दी कराने का झांसा देकर सरकारी शुल्क से अलग अतिरिक्त रकम की मांग की गई। वाहन स्वामी का कहना है कि जब उसने दलाल के माध्यम से काम कराने से इनकार किया तो उसे बार-बार चक्कर लगाने पड़े और काम को जानबूझकर लटकाया गया। पीड़ित वाहन स्वामी ने कहा कि आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बिना दलाल के काम कराना मुश्किल हो गया है और इस पूरे खेल से सरकारी व्यवस्था के प्रति भरोसा कमजोर हो रहा है। उसने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

कार्यालय पहुंचते ही घेर लेते हैं दलाल

आम लोगों का कहना है कि कार्यालय में पहुंचते ही दलाल उन्हें घेर लेते हैं और काम जल्दी कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलने का प्रयास करते हैं। जो लोग दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे न केवल उनका समय और पैसा बर्बाद होता है, बल्कि सरकारी व्यवस्था के प्रति भरोसा भी कमजोर होता है।

ट्रक एसोसिएशन की लिखित शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

हैरानी की बात यह है कि इस मामले में गत दिनों ट्रक एसोसिएशन की ओर से भी एआरटीओ को लिखित शिकायती पत्र सौंपा गया था। इसमें वाहन फिटनेस के नाम पर कथित अवैध वसूली की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बावजूद यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर शिकायतों पर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।

किसकी शह पर फल-फूल रहा है साम्राज्य?

अब बड़ा सवाल यह है कि जब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्यालय में मौजूद हैं तो दलालों का कथित साम्राज्य किसकी शह पर फल-फूल रहा है, क्या विभागीय अधिकारियों को इस पूरे खेल की जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ जानने के बावजूद आंखें मूंद ली गई हैं। परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों और जिलाधिकारी को मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, ताकि आम जनता को दलालों के चंगुल से मुक्ति मिल सके और कार्यालय में पारदर्शी व्यवस्था बहाल हो सके।

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