अमित मिश्रा
सोनभद्र । रविवार को मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की स्थानीय इकाई द्वारा आयोजित 14वां वार्षिक अधिवेशन, रॉबर्ट्सगंज की यूनिट प्रांगण में बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य स्तर के पदाधिकारियों रजनीश पाठक और वरिष्ठ नीरज श्रीवास्तव ने इकाई का निर्विवाचन कर नए नेतृत्व का गठन किया। पूर्व अध्यक्ष विवेक सिंह ने पूरे समारोह का संचालन संतुलित और सहज तरीके से किया।
इस अधिवेशन में मेडिकल एवं सेल्स प्रतिनिधियों के बीच गतिशील मुद्दों पर तीव्र बहस हुई। नव निर्वाचित अध्यक्ष नवीन सिंह ने चार श्रम कानूनों को रद्द कर SPE एक्ट को पुनः लागू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभा ने समर्थन दिया। उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए राजेश सिंह ने संघ की गतिविधियों को संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत करने पर प्रकाश डाला। सचिव सरफराज अहमद ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹26,910 तय करने का जोरदार सुझाव रखा, जिससे व्यापक चर्चा छिड़ गई।
उद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(s) में संशोधन का मसला उदय शंकर मालवीय ने उठाया, जबकि अमित श्रीवास्तव ने जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को शून्य करने की माँग की। मीडिया प्रभारी सचिन शुक्ला ने रिटायर्ड सेल्स प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम पेंशन ₹9,000 देने की आवश्यकता का मुद्दा उठाया। इसके अलावा, सदस्य मुन्ना सिंह ने सरकारी अस्पतालों में सेल्स प्रतिनिधियों के प्रवेश पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की, जिससे प्रतिनिधियों को रोगियों और चिकित्सकों से मिलकर बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम का अंत उत्साह से भरा था, जब वरिष्ठ सदस्य दिन बंधु यादव, नवीन कुमार, अंजनी कुमार, मिथिलेश प्रजापति, अखिलेश गुप्ता, संदीप तिवारी सहित अनेक सहयोगियों ने नए प्रस्तावों का समर्थन करते हुए प्रोत्साहन का वातावरण बनाया।
इस बैठक में सिर्फ नेतृत्व का चयन नहीं हुआ, बल्कि प्रतिनिधियों की आर्थिक एवं पेशेवर हितों को लेकर बहुपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें न्यूनतम वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधा, जीएसटी कटौती और श्रम कानूनों में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। स्थानीय इकाई की इस पहल से उम्मीद है कि मेडिकल सेल्स प्रतिनिधियों के हक़ और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी, और आगे चलकर उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
