



अमित मिश्रा
सांसद छोटेलाल खरवार ने अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार दिया पत्र
सब्जी मंडी और प्रीतनगर सहित कई क्षेत्रों में छोटे-मंझोले किसान व व्यापारी बंधु एवं अन्य नागरिकों को बेदखल करने संबंधित
बाध्यकारी आदेश के निरस्तीकारण एवं रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं अतिक्रमण मुक्त अभियान को तत्काल रोकने हेतु
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में धनबाद मण्डल रेलवे प्रशासन द्वारा चोपन रेलवे कालोनी में स्थित रामलीला मैदान में लगने वाली सब्जी मंडी को हटाया जा रहा है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी सांसद छोटेलाल खरवार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र देकर मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध कार्य कर रहा है।
सांसद ने रेल मंत्री को बताया कि चोपन जनपद- सोनभद्र उत्तर प्रदेश का प्रमुख रेलवे स्टेशन है और पूर्व-मध्य रेल का सबसे बड़ा जंक्शन है, यहां के स्थानीय रेल प्रशासन द्वारा बगैर विधित प्रक्रिया अपनाएं अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों एवं कई वर्षों से चोपन रामलीला मैदान में फल सब्जियां खाद्य पदार्थ व अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री करने वाले स्थानीय किसानों और छोटे व्यापारी बंधुओ का उत्पीड़न किया जा रहा है।
रामलीला मैदान में विगत 40 वर्षों से करीब 20 गांव के स्थानीय रहवासी छोटे- मझोले किसान अपनी कृषि उपज, सब्जी एवं अन्य दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुओं को शाम के समय बिक्री हेतु दुकान लगाते हैं। जिससे ना तो किसी प्रकार का आवागमन या यातायात बाधितa होता है और ना ही किसी रेलकर्मी को असुविधा होती है बल्कि रेल कर्मचारियों एवं हजारों नागरिकों को सस्ते दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो जाती है। जिसकी वजह से स्थानीय सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के सामने भुखमरी तथा रेलकर्मियों व हजारों स्थानीय निवासियों के समक्ष स्वास्थ्यप्रद खाद्य सामग्रियों का संकट उत्पन्न हो गया है।
स्थानीय रेलवे प्रशासन के अधिकारियों द्वारा रेलवे विभाग के सीमांत कश्तकारो व अन्य गरीब दुकानदारों एवं अन्य व्यवसायी प्रतिष्ठानों के मालिकों को बगैर सूचित विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ध्वस्थिकरण की कार्रवाई की जा रही है, जो कानून व मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध है, जिससे आम जनमानस में काफी आक्रोस है जो कभी भी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।
व
ही सांसद ने कहा कि जिस स्थान पर भी रेलवे विभाग की सीमा, राज्य सरकार या काश्तकारों के जमीनों से लगी हुई है, वहां पर रेलवे विभाग के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी एवं कागजात माल में दर्ज काश्तकारों की उपस्थिति अनिवार्य करते हुए संयुक्त सीमांकन करने एवं गांव के छोटे- मझोले किसनो, सब्जी विक्रेताओं के द्वारा उपयोग किय रहे रामलीला मैदान को स्थाई तौर पर सब्जी बेचने की अनुमति प्रदान किया जाय।