नौ सूत्री मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन

0 डीआईओएस कार्यालय पर सौपे ज्ञापन

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा अपनी 16 सूत्री मांग को लेकर तीन दिवसी धरना प्रदर्शन शनिवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए डी आईओएस को ज्ञापन सौप कर किया समाप्त।
वही संगठन जिला अध्यक्ष संजय कुमार पाठक ने बताया कि सदस्य संरक्षण मंडल गुलाब राय के नेतृत्व में शिक्षक द्वारा अपनी मांगों को लेकर तीन दिवसी धरना प्रदर्शन करते हुए डीआईओएस को ज्ञापन देकर बुलंद की आवाज संजय कुमार पाठक ने बताया कि हम शिक्षकों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है हमारी मांगे
1. प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पूर्व प्रचलित भविष्य निधि पेंशन योजना (आ.पी.एस.. पुरानी पेंशन प्रणाली) लागू की जाय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) समाप्त हो।

2. उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाएँ स्थायी की जाय।

क. 09 नवम्बर 2023 के शासनादेश / विभागीय आदेश के द्वारा वंचित तदर्थ शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से निर्गत विनियमितीकरण की विभिन्न आदेशो की परिधि में आने वाले शिक्षकों पर निर्णय लेकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रेषित करें। जब तक न्यायालय से अंतिम निर्णय पारित न हो जाय तब तक पूर्व के कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत रखते हुए वेतन दिया जाय।

ख. विनियमितीकरण की परिधि में न आने वाले दिनांक 09 नवम्बर 2023 तक कार्यरत एवं वेतन प्राप्त कर चुके शिक्षकों की लम्बी सेवा के दृष्टिगत सहानुभूति पूर्वक विचार कर सेवा के विनियमितीकरण पर सहृदयत्ता पूर्वक निर्णय लिया जाय।

ग. एन.पी.एस. में वांछित राज्यांश की धनराशि उपलब्ध कराकर अद्यतन अभिदाता अंशदान सहित पूरी धनराशि जमा करायी जाय।

3. उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा दशा सुनिश्चित करने तथा उनको समान कार्य हेतु समान वेतन देने की शासन व्यवस्था करे।

4. उत्तर प्रदेश राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार छात्र शक्ति की प्रत्येक कक्षा हेतु वर्ग निर्धारण के आधार शिक्षक जनशक्ति का ऑकलन करते हुए ही समायोजन प्रक्रिया लागू हो।

5. राज्य कर्मचारी एवं शिक्षकों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के कार्यस्त एवं अवकाश प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाय।

6. आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की जाय। प्राप्त हो रहे 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का वेतन का अंश मानते हुए वेतन एवं अन्य भत्ता दिया जाय।
7. प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के पेंशन गणना हेतु निर्गत आदेश 12 जून 2024 का लाभ सहायिक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी दिया जाय।
8. केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति अवकाश ग्रेच्युटी एवं आवास भत्ते का लाभ प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी तत्काल दिया जाय।
9. सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आमेलित विषय विशेषज्ञों की आमेलन के पूर्व की सेवाएँ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाय।
10. प्रदेश के कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उनकी योग्यता एवं सेवा को ध्यान में रखते हुए शिक्षक पद पर समायोजित किया जाय।
11. प्रदेश के कम्प्यूटर अनुदेशकों की पूर्व में की गई सेवाओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने की स्थिति में शिक्षक / अनुदेशक पद पर समायोजित किया जाय।
12. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर के कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाय ताकि कार्य विलम्ब एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
13. सभी प्रकार के अवशेषों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
14. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा एवं मूल्यांकन सम्बन्धी पारिश्रमिक को सी०बी०एस०ई० के समान किया जाय।
15. कक्षा-1 से कक्षा-8 तक की पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सुविधा माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को समय से उपलब्ध करायी जाय। कक्षा-9 से 12 तक की एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पुस्तकें सत्र के प्रारम्भ में उपलब्ध करायी जाय।
16. मानव सम्पदा पोर्टल की व्यवस्था की स्थिति में समयमान वेतनमान (चयन वेतन एवं प्रोन्नति वेतन) की प्रक्रिया सरल करते हुए वांछित तिथि से लागू की जाय।।इस दौरान संतोष कुमार सिंह सत्यनारायण देव संजय दत्त द्विवेदी योगेंद्र नाथ द्विवेदी ओमप्रकाश पाल शबाना नाज, आफताब राकेश श्रीवास्तव सुरेंद्र कुमार सिंह अखिलेश देव पांडे राधा मोहन मनोहर राहुल आदि लोग रहे।