अमित मिश्रा
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 01 जुलाई से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश शैलेन्द्र यादव ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित ऐसे प्रकरणों, जिनमें समाधान की संभावना प्रबल हो, का मध्यस्थता कराकर निस्तारण करना है।
इन विवादों का होगा निस्तारण:- वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को चिन्हित कर उनका निस्तारण किया जाना है।
आम जनमानस उक्त अभियान का लाभ उठाकर संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मामले को चिन्हित कर मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण करवा सकते हैं।
उक्त अभियान के सफल आयोजन के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विश्राम कक्ष में न्यायिक अधिकारीगण की एक बैठक आहूत की गयी एवं निर्देशित किया गया कि उपरोक्त से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता हेतु मध्यस्थता केन्द्र में संदर्भित करें तथा पक्षकारों को उचित परामर्श प्रदान करें।
इस मौके पर आलोक यादव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमित कुमार (तृतीय) सिविल जज सी०डि० राहुल सिविल जज सी0डि०/एफ०टी०सी० यादवेन्द्र सिंह सिविल जज जू०डि० इन्दू वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट नित्यानंद त्यागी न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय घोरावल शिवेश राज , अपर मि० जज जू०डि० आदि उपस्थित रहे।
