बैंकर्स रोजगार परक योजनाओं में सहयोग करें:  जिलाधिकारी

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अमित मिश्रा

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जिला सलाहकार समिति की जिलाधिकारी ने की बैठक केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की ऋण सम्बन्धी पत्रावलियों का ससमय निस्तारण बैंकर्स द्वारा सुनिश्चत किया जाये।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बुद्धवार को कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला सलाहकार समिति की बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो बैंकर्स जनमानस की सुविधा के अनुसार कार्य नहीं कर रहें हैं, वे अपने कार्य पद्धति में सुधार लायें अन्यथा की दशा में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए उच्च स्तर पर पत्राचार किया जायेगा।

बैंकर्स विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों का ससमय निस्तारण सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं और जनमानस को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बैंकर्स अपने कार्यपद्धति में सुधार लायें।

इस दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनपद सोनभद्र में गरीब, असहाय लोग जैसे एनआरएलएम समूह से जुड़ी महिला, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सहित सरकार द्वारा गरीब, असहाय को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है। इन जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने में बैंकर्स अहम भूमिका होती है, बैंकर्स केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र लाभार्थियों के पत्रावलियों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे कि वह बैंकर्स के माध्यम से प्राप्त होने वाली ऋण की धनराशि से अपना रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें।

इस दौरान जिलाधिकारी ने एनआरएलएम समूह के महिलाओं के खाता खोलने, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट लोन, पीएम सूर्यघर योजना के प्रगति की समीक्षा की तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि पत्रावलियों का निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पत्रावलियों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दियें।

इस दौरान उन्होने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षा फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्डअप इण्डिया, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री नाबार्ड द्वारा प्री-पोटेन्शियल लिंक्ड प्लान, वित्तीय परामर्श केन्द्रों की प्रगति, आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक जनपद-एक उत्पाद, कर्ज वसूली, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऋण वसूली की बिन्दुवार समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकर्स रोजगार परक योजनाओं में सहयोग करते हुए स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने हेतु पत्रावलियों का ससमय निस्तारण किया जाये।

जिला सलाहकार समिति के दौरान जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, एलडीएम सलन बागे, संदीप मिश्रा लीड डिस्टीक आफिसर आरबीआई, आनन्द कुमार पाण्डेय डीडीएम नाबार्ड, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र विनोद कुमार चौधरी, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी गौतम त्रिपाठी, डीसीएनआरएल सरिता सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, सहित जिले के सम्बन्धित बैंक प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित रहें।

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