जिलाधिकारी ने सीएमओ, डीएफओ, एसडीएम सहित कई जनपदस्तरीय अधिकारियों के वेतन पर लगायी रोक

अमित मिश्रा

आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतो का समय पर नही किया गया निस्तारण

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में शासन द्वारा मांगे गए 866 सन्दर्भो पर फोडबैक लिया गया था लेकिन आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता बरतने व शिकायतकर्ताओं से फीडबैक न लेने पर जिलाधिकारी ने सीएमओ , एसडीएम , सीओ, 19 थानाध्यक्षो सहित कई जनपदस्तरीय अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी बीएन सिंह ने अधिकारियों द्वारा शिकायतों के गुण्वत्तापूर्ण निस्तारण करने व शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने का प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही वेतन आहरण करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संदर्भ में प्राप्त फीडबैक में अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण समय से न किये जाने पर माह दिसम्बर के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा है कि वेतन आहरण इस शर्त के साथ किया जायेगा कि जब अधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि पोर्टल पर प्राप्त समस्त सन्दर्भो के निस्तारण में शिकायतकर्ता से सम्पर्क एवं स्थलीय सत्यापन करते हुए आख्या अपलोड की गयी है।

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण न करने में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र, उप जिलाधिकारी घोरावल, सदर , ओबरा और दुद्धी और तहसीलदार ओबरा के वेतन व आहरण पर रोक लगाया है। 

पुलिस विभाग:- क्षेत्राधिकारी सदर, नगर, घोरावल ओबरा पिपरी दुद्धी, थानाध्यक्ष – शाहगंज, रामपुर बरकोनिया, कोन, रायपुर , विण्ढमगंज, बीजपुर, पिपरी, राबर्टसगंज, जुगैल, दुद्धी. शक्तिनगर, घोरावल, अनपरा ओबरा, बभनी म्योरपुर करमा, पन्नुगंज चोपन का वेतन रोका गया है।

स्वास्थ्य विभाग:- मुख्य चिकित्साधिकारी , मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी चोपन, राबर्ट्सगंज, घोरावल, म्योरपुर, नगवां, चतरा का वेतन रोका है।

नगर निकाय :- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सोनभद्र, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अनपरा,ओबरा का वेतन रोका।

ग्राम्य व पंचायत विभाग:- डीसी मनरेगा, खण्ड विकास अधिकारी रावर्ट्सगंज, दुद्धी, करमा, सहायक विकास अधिकारी (पं०), चोपन, राबर्ट्सगंज, नगवां, बभनी, चातरा, दुद्धी, म्योरपुर, घोरावल।

बाल विकास परियोजना अधिकारी नगवां , चतरा , चोपन, दुद्धी

शिक्षा विभाग:- जिला विद्यालय निरीक्षक, खण्ड शिक्षा अधिकारी नगवां, म्योरपुर, चोपन, चतरा

खाद्य विभाग:- जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक राबर्ट्सगज, घोरावल का वेतन रोका। 

अन्य विभाग :- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सोनभद्र, पशु चिकित्साधिकारी घोरावल, जिला कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, सहायक परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) , जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी , सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, सब रजिस्ट्रार घोरावल जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई , सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय से नही किया गया है और ना ही सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर फीडबैक लिया गया हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अत्यधिक जन शिकायतें (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1076 आन लाइन/जिलाधिकारी संदर्भ) में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा शिकायतकर्ता से न तो सम्पर्क किया गया है और न ही स्थलीय सत्यापन हेतु भ्रमण किया गया है जबकि आईजीआरएस पोर्टल में पूर्व से यह व्यवस्था है।

पोर्टल का अवलोकन किया गया तो पोर्टल पर 01 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक में कुल 866 संदभों का शासन स्तर से फीडबैक लिया गया है, जिसमें सम्बन्धित विभागों द्वारा अधिकांश संदर्भों में न तो शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया गया और न तो स्थलीय सत्यापन ही किया गया है।

उक्त निर्देशों का अनुपालन बेहतर ढंग से न होने पर माह दिसम्बर के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिये गये हैं, वेतन आहरण तब किया जायेगा कि जब सम्बन्धित विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि पोर्टल पर प्राप्त समस्त सन्दर्भो के निस्तारण में शिकायतकर्ता से सम्पर्क एवं स्थलीय सत्यापन करते हुए आख्या अपलोड की गयी है।