रोहित बिन्द के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपे दो ज्ञापन
सोनभद्र। मछुआ समुदाय के परंपरागत पट्टा अधिकारों की बहाली, किसानों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज कराने और टोल टैक्स में राहत देने की मांग को लेकर आजाद जनशक्ति परिषद ने गुरुवार को जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। संस्थापक एवं अध्यक्ष रोहित बिन्द के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर मांगों पर कार्रवाई की अपील की।
पहले ज्ञापन में मछुआ समुदाय के परंपरागत पट्टा अधिकारों को बहाल करने की मांग उठाई गई। परिषद ने वर्ष 1963 के नियम नौ (क) का हवाला देते हुए बिंद, निषाद, कश्यप, धीवर, माझी, बाथम, मल्लाह, केवट, रैकवार, तुरहा, बियार समेत अन्य अति पिछड़ी जातियों को बालू, मोरम, नदी, घाट और खनन पट्टों के आवंटन में नियमानुसार प्राथमिकता देने की मांग की। कहा कि इन समुदायों की पारंपरिक आजीविका नदी, घाट और मत्स्य पालन से जुड़ी रही है। पट्टा आवंटन में प्राथमिकता नहीं मिलने से उनके पारंपरिक रोजगार और आजीविका के साधन प्रभावित हो रहे हैं।
इसी ज्ञापन में जिले की पात्र असंक्रमणीय भूमि का सर्वे कराकर राजस्व नियमों एवं लागू कानूनी प्रावधानों के तहत उसे संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज करने की मांग की गई। परिषद का कहना है कि असंक्रमणीय भूमि होने के कारण किसानों को बैंक से ऋण लेने, भूमि का उचित मूल्य पाने और कानूनी रूप से क्रय-विक्रय करने में परेशानी होती है। इसके समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की गई।
दूसरे ज्ञापन में ग्राम प्रधानों, पत्रकारों और अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट देने तथा स्थानीय नागरिकों के मासिक पास की दर 425 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने की मांग की गई। रोहित बिन्द ने कहा कि ग्राम प्रधानों और अधिवक्ताओं को अपने सामाजिक एवं जनहित से जुड़े दायित्वों के निर्वहन के लिए लगातार आवागमन करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य दैनिक जरूरतों के लिए नियमित यात्रा करनी होती है। ऐसे में टोल टैक्स में राहत और लोकल पास की दर कम होने से आम लोगों को आर्थिक सहूलियत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि परिषद की मांगें मछुआ समुदाय की आजीविका, किसानों के भूमि संबंधी अधिकारों और स्थानीय नागरिकों की आर्थिक परेशानियों से जुड़ी हैं। शासन-प्रशासन को इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
प्रदर्शन में रोहित निषाद, पंकज, संतोष, महेंद्र, रामनाथ, नंदलाल राम, बहाल, मुराहु मौर्य, अजय बिंद, दिनेश, राजेश, किशन, संध्या, जगदीश और नवरत्न सहित बड़ी संख्या में परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।
