कोल को जनजाति सूची में शामिल करने की मांग, रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान की बैठक

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वनाधिकार पट्टा आवंटन की मांग, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेंगे पत्रक

घोरावल, सोनभद्र। कोल आदिवासी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, वनाधिकार कानून लागू करने और जनगणना में आदिवासी धर्म कोड देने की मांग को लेकर घोरावल तहसील में रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान की बैठक हुई। मुख्य वक्ता के रूप में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर उपस्थित रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि कोल के जनजाति दर्जे के सवाल पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्रक भेजा जाएगा और घोरावल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सूरज कोल को रोजगार अधिकार अभियान का तहसील संयोजक बनाया गया और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की 9 सदस्यीय तहसील कमेटी का चयन किया गया।
बैठक में कहा गया कि आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी पहचान तक नहीं दी जा रही। मुख्यमंत्री ने उभ्भा नरसंहार के बाद वनाधिकार कानून लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। मांग की गई कि सीएम वनाधिकार में पट्टे के आवंटन की कार्रवाई शुरू करें।
बैठक में इंद्रदेव खरवार, सदानंद कोल, लक्ष्मण कोल, कैलाश चौहान, संतलाल बैगा, मुन्ना अंसारी सहित कई लोगों ने विचार रखे। संचालन श्रीकांत सिंह ने किया।

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