नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर भाजपा सभासद ने लगाए आरोप, दिया धरना

ओबरा नगर पंचायत पर भाजपा सभासदों ने दिया धरना

सोनभद्र। जिले के ओबरा नगर पंचायत में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक दर्जन सभासद अधिशाषी अधिकारी के कार्यालय में धरने पर बैठ कर नारेबाज़ी करने लगे। सभासदों का आरोप है की चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी बगैर टेंडर के ही चहेते ठेकेदारों में काम बांट कर सरकार के धन का दुरूपयोग किया गया। ओबरा नगर पंचायत इस बार सपा ने जीता है और भाजपा से जुड़े सभासद धरने पर बैठे हैं। वही एक दर्जन से ज्यादा सभासदों ने जिलाधिकारी के नाम अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौप कर जांच की मांग की है ।

बता दें की ओबरा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर इस बार सपा के टिकट पर चांदनी देवी अध्यक्ष चुनी गई है। भाजपा सभासदों द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं की ओबरा नगर पंचायत इस वक्त भ्रष्ट्राचार का अड्डा बना हुआ है और नगर पंचायत क्षेत्र के स्ट्रीट लाइट , पानी के टैंकर या खड़ंजा बिछाना सभी काम नगर पंचायत क्षेत्र से बगल के ग्राम पंचायत खैरेटिया में करवाए जा रहे हैं। जिसका कारण है की ग्राम प्रधान भी समाजवादी पार्टी से जुड़े है। दोनों पंचायत क्षेत्र के अध्य्क्ष सपा से जुड़े होने की वजह से ग्राम पंचायत क्षेत्र में नगर का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई मास्क स्ट्रीट लाइट और ओबरा नगर पंचायत के टैंकर जिसका जीता जागता प्रमाण है।

वही सभासदों का आरोप है की उनके वार्ड में जो भी कार्य हो रहे है उसकी जानकारी तक नही दी जा रही है। जिसमे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधी और अधिशाषी अधिकारी की संपलिप्ता है। सभासदों का आरोप है की एक ही ठेकेदार को पीछले 10 वर्षों से नगर की लाइटों की व्यव्स्था दिया गया और ठेकेदार द्वारा करोड़ो के स्ट्रीट लाइट का गमन करते हुए गांवों में शहरी क्षेत्र के लाइट लगा रहे हैं। वही सभासदों ने अध्य्क्ष के वित्तीय पावर सीज कर जांच की मांग की है।

वही इस मामले में अधिशाषी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल ने कहा जनप्रतिनिधि है किसी भी शिकायत पर इनका अधिकार है अपनी बात कहने का। हमारे नगर पंचायत क्षेत्र का कोई भी सामान ग्राम पंचायत में नही उपयोग किया जा रहा है। आरोप निराधार है। इस विषय की जांच होनी चाहिए पर अध्य्क्ष के उपर आरोप है इस लिए जिला स्तर से ही जांच हो सकता है। जिन सभासदों के वार्डों में कार्य अभी नही हो रहे हैं उसका कारण चुनाव आचार संहिता लागू होना है। अब एक रोडमैप तैयार कर लिए गया है जिसके तरह सभी वार्डो में काम कराया जायेगा।