सोनभद्र के केंद्रीय औषधि भंडारण में बड़ा खेल, कागजों में सामान, जमीन पर खाली हाथ – राजस्व चोरी, फर्जी बिलिंग और बिना टेंडर भुगतान के आरोपों से हड़कंप

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6-7 साल के डाटा और सीसीटीवी की जांच की मांग, कांग्रेस बोली – टैक्स के पैसे पर डाका, विभाग चुप

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज स्थित केंद्रीय औषधि भंडारण एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह दवा नहीं, बल्कि दवाओं की खरीद में कथित घोटाला है। सूत्रों का दावा है कि यहां कागजों में सामान दिखाकर भुगतान उठाया जा रहा है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सामान पहुंच ही नहीं रहा है। जिले के स्वास्थ्य महकमे से जुड़े सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि स्टेट बजट से होने वाली खरीद में लंबे समय से नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। एक ही पैटर्न पर काम हो रहा है – बिल बनता है, भुगतान होता है, फाइल बंद हो जाती है। लेकिन जब पीएचसी-सीएचसी पर जाकर पूछा जाता है तो वहां के स्टाफ को सामान मिलने की जानकारी ही नहीं होती।

क्या है केंद्रीय औषधि भंडारण का काम?

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय औषधि भंडारण जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी के लिए दवा और अन्य चिकित्सा सामग्री का मुख्य केंद्र है। यहां से ही पूरे जिले में सामग्री का वितरण होना चाहिए। नियम है कि जो भी सामग्री खरीदी जाए, उसका स्टॉक रजिस्टर में एंट्री हो, वितरण का रिकॉर्ड हो और प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर हो। लेकिन आरोप है कि इस पूरे सिस्टम में ही सेंध लगाई जा रही है।

कौन सी फर्में हैं चर्चा में?

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश कार्य कुछ चुनिंदा फर्मों के माध्यम से कराया जा रहा है। इनमें अभिनव इंटरप्राइजेज, महादेव और लक्ष्य एंड कंपनी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। आरोप है कि इन्हीं फर्मों को बार-बार काम दिया जाता है, जबकि अन्य फर्मों को मौका ही नहीं दिया जाता। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और रेट भी मनमाने लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने बताया कि जब काम एक ही हाथ में सिमट जाता है तो जांच की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि बार-बार इन्हीं फर्मों का नाम सामने आता है।

जेम पोर्टल के नियम क्या कहते हैं?

खरीद के नियमों को समझने वाले सूत्रों के अनुसार सरकारी खरीद में जेम पोर्टल की व्यवस्था साफ है। 1 रुपये से 10 लाख रुपये तक का भुगतान एल-1 डायरेक्ट पेमेंट के तहत जेम पोर्टल से बिना निविदा के किया जा सकता है। लेकिन 10 लाख रुपये से ऊपर के भुगतान के लिए टेंडर प्रक्रिया अनिवार्य है। टेंडर से पास काम का ही भुगतान किया जा सकता है। आरोप है कि सोनभद्र में इस नियम को उल्टा कर दिया गया है। 10 लाख से ऊपर के कामों में भी बिना टेंडर के भुगतान कर दिया जा रहा है। इससे भी आगे आरोप यह है कि जेम पोर्टल खोलकर खुद ही टेंडर कर दिया जाता है। यानी कागजों में टेंडर दिखता है, लेकिन असल में कोई खुली प्रतिस्पर्धा नहीं होती। एक जानकार ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही पोर्टल पर टेंडर बनाता है, खुद ही बोली लगवाता है और खुद ही अप्रूव करता है तो यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ दिखावा बन जाती है। इसकी जांच सिर्फ आईपी एड्रेस, लॉगिन आईडी और टेंडर के टाइम से ही हो सकती है।

जेम आईडी और संदिग्ध भूमिका पर सवाल

सूत्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि जेम पोर्टल की आईडी और सरकारी कार्य में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की चर्चा चौराहे-चट्टी पर हो रही है। सवाल उठ रहा है कि सरकारी आईडी का संचालन कौन कर रहा है? क्या यह काम अधिकृत कर्मचारी कर रहा है या बाहर का कोई व्यक्ति? अगर बाहर का व्यक्ति सरकारी पोर्टल चला रहा है तो यह अपने आप में गंभीर मामला है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि पिछले 6-7 सालों से यही व्यवस्था चल रही है। इस दौरान कितनी खरीद हुई, कितना भुगतान हुआ और कितना सामान वास्तव में पहुंचा, इसका कोई ठोस ऑडिट नहीं हुआ।

क्या-क्या जांच की मांग हो रही है?

मामले को उजागर करने वाले लोगों की मांग है कि –

  1. पिछले 6-7 साल के खरीद और भुगतान के पूरे डाटा की जांच हो।
  2. पिछले दो-तीन महीने के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित कर उसकी जांच हो।
  3. स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर और बिलों का मिलान कराया जाए।
  4. जेम पोर्टल की लॉगिन आईडी, टेंडर हिस्ट्री और भुगतान की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।
  5. जिन पीएचसी-सीएचसी के नाम पर बिल बने हैं, वहां मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कराया जाए। सूत्रों का कहना है कि अगर सिर्फ इन बिंदुओं की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

पूरे मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सतुंजय मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लग रहे हैं, जिससे आम जनमानस के टैक्स के पैसे पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित मामले को लेकर उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक भंडारण का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का है। अगर दवाओं में ही खेल होगा तो गरीब मरीज को इलाज कैसे मिलेगा? उन्होंने शासन स्तर पर शिकायत कर जांच की मांग करने की बात कही है।

विभाग का पक्ष अभी नहीं आया

इस गंभीर मामले पर विभागीय अधिकारियों का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। न्यूज एक्सप्रेस भारत ने कई बार अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिल सका। अधिकारियों का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल ये सभी आरोप सूत्रों और विपक्षी नेता के बयानों पर आधारित हैं। निष्पक्ष जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन इतना तय है कि अगर आरोपों में सच्चाई है तो यह सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि गरीब मरीजों के हक पर डाका है।

आगे क्या?

अब सबकी नजर उच्च अधिकारियों पर है। क्या शासन इस मामले में जांच बैठाएगा? क्या 6-7 साल का डाटा खंगाला जाएगा? या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? सोनभद्र की जनता इसका जवाब चाहती है।

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