अमित मिश्रा
स्वास्थ्य योजनाओं में लापरवाही पर सीडीओ सख्त, अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश
मातृ एवं शिशु मृत्यु का अनिवार्य ऑडिट कराने के निर्देश
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी व उपाध्यक्ष जागृति अवस्थी ने स्वास्थ्य योजनाओं में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश सीएमओ को दिया।
आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की।बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। कार्यों में लापरवाही और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाया।
जेएसवाई भुगतान और एएनसी पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश
समीक्षा के दौरान सभी ब्लॉकों को संस्थागत प्रसव के सापेक्ष जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के कम से कम 90 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का भुगतान आगामी बैठक से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) पंजीकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर चतरा, चोपन, दुद्धी और घोरावल के संबंधित अधीक्षकों एवं प्रभारी चिकित्साधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 90 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश
ब्लॉक स्तर पर तैनात वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सहायकों तथा लेखा लिपिकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने और उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।
कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराने का लक्ष्य निर्धारित
पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में बच्चों की कम भर्ती पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की प्रत्येक टीम को प्रति सप्ताह कम से कम एक अति कुपोषित (सैम) बच्चे को भर्ती कराने का लक्ष्य दिया गया। आगामी माह में किसी टीम द्वारा एक भी बच्चे को भर्ती नहीं कराने पर संबंधित टीम का मानदेय रोकने तथा वाहन को जिला मुख्यालय से संबद्ध करने की चेतावनी दी गई।
मातृ एवं शिशु मृत्यु का होगा अनिवार्य ऑडिट
सीडीओ ने जनपद में होने वाली प्रत्येक मातृ एवं शिशु मृत्यु का अनिवार्य ऑडिट कराकर रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मृत्यु के आंकड़ों को छिपाने अथवा सूचना देने में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
गर्भवती महिलाओं की फोन से होगी काउंसलिंग
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी ब्लॉकों में कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इनके माध्यम से सातवें, आठवें और नौवें माह की गर्भवती महिलाओं को फोन कर पोषण, प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूक किया जाएगा। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं से नियमित संपर्क कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
पल्स पोलियो अभियान की कार्ययोजना पांच नवंबर तक तैयार करने के निर्देश
परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर आयोजित कर महिला एवं पुरुष नसबंदी कार्यक्रमों में तेजी लाने तथा अस्थायी गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। आगामी पल्स पोलियो अभियान के संबंध में सभी ब्लॉकों को पांच नवंबर 2026 तक बैठक कर अंतिम कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
टीबी मरीजों को पोषण पोटली, आभा आईडी बनाने पर जोर
क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कम से कम एक-एक क्षय रोगी को गोद लेकर पोषण पोटली वितरित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, जन्म-मृत्यु पंजीकरण में नवजात बच्चियों एवं महिलाओं के पंजीकरण को प्राथमिकता देने तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आभा आईडी बनवाने पर जोर दिया गया।
सीडीओ ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक एमसीएच विंग, अपर एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सभी ब्लॉकों के प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे।
