संवाददाता: अमित मिश्रा
ओबरा (सोनभद्र) । ओबरा तहसील में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के स्थानांतरण के बाद रिक्त पद को लेकर अधिवक्ताओं ने चिंता व्यक्त की है। अधिवक्ता संघर्ष समिति, तहसील ओबरा की बैठक में कहा गया कि एसडीएम के पद पर नई नियुक्ति न होने से न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों, वादकारियों और छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक में वक्ताओं ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र समेत कई आवश्यक प्रमाणपत्र समय पर जारी नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और आवश्यक दस्तावेज समय पर न बनने से अनेक विद्यार्थियों के प्रवेश प्रभावित होने की आशंका है। इसके साथ ही न्यायालय से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक कार्य भी बाधित हो रहे हैं।
अधिवक्ता संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट उमेश चंद शुक्ला ने प्रशासन से मांग की कि ओबरा तहसील में शीघ्र उप जिलाधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि लंबित कार्यों का निस्तारण हो सके और आम जनमानस को हो रही परेशानियों से राहत मिले।
बैठक में समाजसेवी नंदलाल पाण्डेय, एडवोकेट अमित उपाध्याय, अनिल राय, संजय द्विवेदी, ऋषभ पटेल, मनीष मिश्र, मिथिलेश तिवारी, किशन सहित अनेक अधिवक्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
