केंद्रीय औषधि भंडार रॉबर्ट्सगंज में बाहरी व्यक्ति के हाथ में लेखा-जोखा, सीसीटीवी एक माह के डिटेल की जांच की उठी मांग

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लाखों के घोटाले का आरोप, किसके इशारे पर कागजों पर चल रहा खरीद-फरोख्त का खेल

सोनभद्र। केंद्रीय औषधि भंडार रॉबर्ट्सगंज एक बार फिर सुर्खियों में है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार स्टोर प्रभारी द्वारा कागजों पर खरीद-फरोख्त दिखाकर लाखों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भंडार में दवाओं और csc, psc की अन्य सामग्री की खरीद का खेल केवल कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है।
आरोप है कि एक बाहरी व्यक्ति संविदा कर्मी के नाम पर भंडार में कार्यरत है। पूर्व में अधिकारियों द्वारा उसे हटाया भी गया था, लेकिन फिर किसके इशारे पर उसे लेखा-जोखा जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिया गया, यह भी जांच का विषय बन गया है। सूत्रों ने बताया कि यदि संबंधित सीसीटीवी फुटेज और एक महीने के डिटेल की जांच कर ली जाए तो बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं।
भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि पूरे खेल में कई लोगों की संलिप्तता है। संबंधित प्रभारी सहित सीएमओ विभाग के भी कुछ अधिकारियों की मिलीभगत होने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिना मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर कागजी खेल संभव नहीं है।

इस संदर्भ में कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता शत्रुंजय मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के मकड़जाल में पूरा सीएमओ विभाग फंस चुका है। लाखों के पेमेंट कागजों पर हवा-हवाई किए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि जिलाधिकारी द्वारा किसी जिम्मेदार अधिकारी से जांच कराई जाए तो कई लोगों पर गाज गिर सकती है।
स्थानीय लोगों और कर्मचारियों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है। लोगों का कहना है कि औषधि भंडार से ही जिले के csc, psc अस्पतालों में दवाएं, व सामग्री जाती हैं। ऐसे में यहां गड़बड़ी का सीधा असर मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। यदि दवाएं कागजों पर ही खरीदी जा रही हैं तो मरीजों को समय पर दवा कैसे मिलेगी, यह बड़ा सवाल है।
मांग उठ रही है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। भंडार के स्टॉक रजिस्टर, खरीद बिल, पेमेंट डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच हो। दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि स्वास्थ्य विभाग की साख बहाल हो सके।
फिलहाल, आरोपों के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब सबकी निगाहें जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों पर टिकी हैं कि क्या इस मामले में जांच के आदेश दिए जाएंगे और सच सामने आएगा, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

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