योगी सरकार गरीब बच्चों के भविष्य को संवार रही है!
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। पिछले दो सालों में 436 करोड़ रुपये की फीस भरी गई है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत 1,14,196 बच्चों का प्रवेश कराया गया है। राज्य भर में 5 लाख से अधिक बच्चे निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
शैक्षिक सत्र 2022-23 में 71,214 बच्चों के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में इस योजना के तहत 1,14,196 बच्चों का नामांकन हुआ है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। पुरे उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछले दो वित्तीय वर्षों में 436 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। जिससे विद्यालयों को इन बच्चों को बिना किसी बाधा के प्रवेश दिलाई जाति हैं।
सरकार ने योजना का विस्तार कर बच्चों के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई हैं।
योगी सरकार गरीब बच्चों को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार में आते ही वर्ष 2017 में आरटीई अधिनियम के इस योजना का विस्तार किया गया। प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एनआईसी (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे नामांकन प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाया गया। इसके बाद सत्र 2020-21 से इस योजना का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ, जिससे पूरे राज्य के अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ। परिणामस्वरूप, अभिभावक अब अपने निकटवर्ती विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और इस योजना का अधिक लाभ ले रहे हैं।
सरकार ने योजना का विस्तार किया है और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है ताकि नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी योजना का विस्तार किया गया है।
सरकार अधिक नामांकन और रिकॉर्ड फीस प्रतिपूर्ति प्रदान की हैं।
शैक्षिक सत्र 2022-23 में 71,214 बच्चों का नामांकन हुआ था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,14,196 हो गया। साथ ही, राज्य के 5 लाख से अधिक बच्चे अब निजी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। इस सफलता के लिए सरकार ने बच्चों की शिक्षा में निवेश को बढ़ाया और केवल पिछले दो वित्तीय वर्षों में ही 436 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान किया है, जिससे विद्यालय अब ऐसे बच्चों को निर्बाध प्रवेश दे रहे हैं।
चरणबद्ध नामांकन प्रक्रिया से सुनिश्चित हो रही है पारदर्शिता: संदीप सिंह
योगी सरकार के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत बच्चों का समय पर नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सत्र 2025-26 के लिए 4 चरणों में आवेदन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जो क्रमशः 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च से उस महीने की 19 तारीख तक चलती रहेगी। प्रत्येक चरण के लिए लॉटरी और नामांकन की तारीखें तय हैं, इससे आवेदन प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आवेदन के दौरान अभिभावकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों में हेल्पडेस्क की व्यवस्था है। एनएसएस और एनसीसी के स्वयंसेवकों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और आवेदन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, जिससे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों की सुविधा प्रदान कर नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है।
सरकार के प्रयासों से अब अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल हो रहा है।
