वनवासियों के लिए मोक्षदायनी साबित होगा वनाधिकार कानून: आनन्द

नवीन कुमार

कोन(सोनभद्र)। जिले में सर्वाधिक संख्या वनवासियों जो वन में निवास करती है , जिसको भूमि का अधिकार दिलाने के लिए वनाधिकार कानून बनाया गया । इस नियम के तहत केंद्र सरकार वनवासियों को उनका अधिकार देने के लिए एक अभियान चला कर कार्य कर रही है। आज ओबरा व दुद्धी तहसील का वनाधिकार कानून प्रशिक्षण की कार्यशाला कोन विकासखंड के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यशाला के प्रशिक्षण का शुभारंभ सदर विधायक भूपेश चौबे , मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार व समापन डीएफओ प्रणव कुमार, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमलेश चौबे ने किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सेवा समर्पण संस्थान संबद्ध अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के प्रदेश सह संगठन मंत्री श्रीमान आनंद जी ने कहा की वनवासियों के बिना जल जंगल जमीन की कल्पना करना संभव ही नहीं है इसीलिए भारत सरकार राज्य सरकार ने इस कानून को बड़ी गंभीरता से लेते हुए निचले पायदान पर सफल बनाने हेतु प्रयासरत है। इतना ही नहीं तो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल लगातार डे बाई डे रिपोर्ट तलब करते हुए समीक्षा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राजभवन से लेकर गांव ग्रामीण ग्रामवासी तक अलग से अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढि़यों से निवास कर रहे है, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने, वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिये अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 पारित किया गया, जो 31 दिसम्बर, 2007 से लागू हुआ।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम, 2008 जारी किये गये जो 1 जनवरी, 2008 को राजपत्र में प्रकाशित हुए। तदुपरान्त विभिन्न राज्यों एवं स्वयंसेवी संगठनो के सुझाव प्राप्त होने पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं प्रभावी तथा व्यापक ढंग से लागू करने के उद्धेश्यों से भारत सरकार ने उक्त नियमों में कुछ संशोधन करते हुए संशोधित नियम 6 सितम्बर, 2012 से जारी किये गये।

कार्यशाला का संचालन सेवा समर्पण संस्थान जिला कार्यसमिति सदस्य आलोक कुमार चतुर्वेदी ने किया। उप जिलाधिकारी रमेश कुमार, डीसी मनरेगा शेषनाथ, उप वनाधिकारी ओबरा व रेनुकूट, कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी मो तारिक , जिला संगठन मंत्री रविंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमलेश चौबे, भाजपा नेता राकेश तिवारी,तहसीलदार ओबरा दुद्धी , समस्त ग्राम प्रधान,समस्त ग्राम विकास एव ग्राम पंचायत अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय लेखपाल, समस्त वन से संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

Author: Ravi pandey