राजकीय मॉडल महाविद्यालय के खेल की जमीन पर कब्जा , हटाने में कोताही बरत रहे जिम्मेदार अधिकारी

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महाविद्यालय की कुल डेढ़ एकड़ जमीन किसना का है कब्जा

सोनभद्र। खेलेगा इंडिया , बढ़ेगा इंडिया , पढ़ेगा इंडिया का सपना राजकीय माडल महाविद्यालय पौनी कला के छात्रों के लिये सपना बनता नजर आ रहा है क्योकि महाविद्यालय बन तो वर्ष 2016 में ही गया लेकिन शेष जमीन जो कि खेल कूद मैदान के रूप में प्रयोग की जानी थी उस पर गांव के दबंगो ने कब्जा कर रखा है। महाविद्यालय प्रशासन भी कागजी घोड़ा दौड़ा कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है तो वही योगी सरकार के नौकरशाह इस सम्बंध में कोई जानकारी नही होने का रोना रो रहे है और कैमरे के सामने कुछ बोलना नही चाहते है। अब यह जमीन कब और कैसे मिलेगी, यहाँ बाबा का बुलडोजर चलेगा या नही यह तो वक्त ही बताएगा।

राजकीय मॉडल महाविद्यालय की स्थापना के लिये सदर तहसील क्षेत्र के नगवां ब्लाक के पौनी कला ग्राम में कुल लगभग 4.5 एकड़ जमीन दिया था लेकिन राजस्व विभाग ने 3 एकड़ ही महाविद्यालय को दिया शेष 1.5 एकड़ महाविद्यालय की जमीन पर गाँव के किसानों का कब्जा बना हुआ है जिसे राजस्व विभाग खाली नही करा पा रहा है जबकि प्राचार्य ने जिलाधिकारी और एसडीएम से लिखित पत्राचार किया है। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य ने इस बाबत कई बार जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा लेकिन आज तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी महाविद्यालय के लिये मिले जमींन को खाली नही करा सका । सीमांकन कराने राजस्व विभाग को लिखा पत्र, राजस्व अमले को मुआयना किए , फिर भी अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं किया ना जमींन खाली कराई जा सकी ।

राजकीय महाविद्यालय के अधिकारियों केे मुताबिक साल 2012 में नक्सल प्रभावित क्षेत्र नगवां मे शिक्षा का को बढावा देने के लिये पौनी कला गांव में गाटा संख्या 68 क्षेत्रफल 0.5690 हेक्टेयर , गाटा संख्या 81 क्षेत्रफल 1.0370 हेक्टेयर व गाटा संख्या 81 (अ) क्षेत्रफल .0.0060 हेक्टेयर कुल 1.6120 हेक्टेयर यानी साढ़े चार बीघा महाविद्यालय की स्थापना के लिये 4.5 एकड़ जमीन आवंटित हुई थी। इस आवंटित जमीन पर महाविद्यालय की स्थापना से पूर्व किसानों का कब्जा था। महाविद्यालय भवन निर्माण का निर्माण तो गयी लेकिन खेल मैदान के लिए जमीन तलाशी की गई तो पता चला कि जमीन किसानो के कब्जे में है जिस पर जोत कोड़कर रहे है। शासन की तरफ से लगभग साढ़े तीन 3.5 एकड़ जमीन पर ही भवन व आवास का निर्माण हो पाया। शेष दो एकड़ से जमीन पर अतिक्रमणकारियों के कब्जे में होने की वजह से नहीं मिल पाई ।

योगी सरकार पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और योग को प्रोत्साहन देने की कवायद के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजकीय डिग्री कालेजों में खेलों के लिए मूलभूत ढांचे का विकास करेगी। सरकारी डिग्री कालेजों को वित्तीय मदद सूबे का खेलकूद विभाग उपलब्ध कराएगा।

सरकार ने विभाग से इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत ऊंची और लंबी कूद, डिस्कस थ्रो के साथ ही सामान्य कोटर्, सिंथेटिक कोटर् तैयार किये जाएंगे वहीं शारीरिक शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेलकूद विभाग द्वारा प्रस्तावित सुविधाएं के तहत सरकारी महाविद्यालयों में दौड़ने के लिए ट्रैक तैयार किये जाएंगे । डिस्कस थ्रो, लांग व हाई जंप के अलावा सामान्य कोर्ट सिंथेटिक कोर्ट , वुमेन फ्लोरिंग / ग्रास कोर्ट तैयार किये जाएंगे । साथ ही मेडिसिन बाल उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सुविधाओं के लिए एक लाख रुपये प्रति महाविद्यालय की दर से दो करोड़ के बजट का प्रस्तावित किया गया है।

राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का कहना है कि सरकार ने नक्सल क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना करा के पढ़ाई की सुविधा तो उपलब्ध करा रही है लेकिन यहां के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ खेल की सुविधा नही मिल पा रही है। महाविद्यालय की बगल में खेल का मैदान है जिस पर गांव के कुछ लोगो द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अगर यह खेल मैदान खाली होता तो वह लोग भी खेल कूद में आगे बढ़ सकते है क्योकि कालेज के कई छात्र और छात्राएं क्रिकेट , बालीबाल , फुटबाल समेत अन्य खेलों में रुचि रखते है परंतु खेल मैदान के कब्जा कर लिए जाने से सभी छात्र छात्राएं खेल से वंचित रह जा रहे है।

राजकीय माडल महाविद्यालय की कब्जे वाली जमीन

इस सम्बन्ध में कालेज के प्राचार्य परवेज आलम का कहना है कि जिला प्रशासन ने राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए तीन अलग अलग गाटा संख्या में कुल साढ़े चार एकड़ भूमि उपलब्ध कराया था। जिसमे कालेज बना शेष ढाई बीघे जमीन पर गांव के कुछ लोगो का कब्जा है। इस कब्जे वाली जमीन पर खेल मैदान बनाया जाना है लेकिन जिला प्रशासन से कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद अभी तक खेल मैदान को खाली नही कराया जा सका।

इस सम्बंध में क्षेत्रीय लेखपाल कहना है कि महाविद्यालय को आवंटित जमीन के शेष भाग पर किसानों का कब्जा है जो कि मिल जुमला नम्बर है गांव के बड़े किसानो का कब्जा है जिसकी वजह से कब्जा नही हटवाने में दिक्कत है।

वही उप जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नही है , अगर ऐसा है तो महाविद्यालय प्रशासन को अवगत कराना चाहिए था। आप लोगो की सूचना पर नोट कर लिया है कमेटी गठित करके महाविद्यालय को जमीन वापस दिलाया जाएगा।

Ravi pandey
Author: Ravi pandey

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