विकास कार्यो और कानून व्यवस्था पर सरकार की पैनी नजर , लापरवाही क्षम्य नही: राकेश सचान

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मंत्रीगणों ने सरकार द्वारा संचालित योजनओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

सोनभद्र। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जन-जन को लाभान्वित योजनाओं के लाभार्थियों तक अपनी पहुच बनाये रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कानून व्यवस्था एवं विकास सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा शासन की प्राथमिकताओं, विकासपरक कार्यक्रमों, कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा तथा जन समस्याओं के प्रभावी निराकरण सम्बन्धी समीक्षा बैठक की गयी। इस दौरान प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री राकेश सचान (सूक्ष्म लद्यु एवं मध्यम उद्यम रेशम हथकरघा वस्त्र उद्योग), रवीन्द्र जायसवाल स्टाम्प एंव न्यायालय पंजीयन शुल्क स्वतन्त्र प्रभार राज्य मंत्री,राज्य सभा सासंद रामसकल, पकौड़ी लाल कोल सांसद, सदर विधायक भूपेश चौबे, रामदुलार गौंड विधायक दुद्धी, विनीत सिंह विधान परिषद सदस्य, चन्द्र विजय सिंह जिलाधिकारी, डॉ अमित पाल शर्मा मुख्य विकास अधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

बैठक में जिले में चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परक कार्यक्रमों, लाभार्थीपरक योजनाओं आदि का लाभ आम जनमानस को सीधे पहुंचाने पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बिन्दुवार तथ्य चन्द्र विजय सिंह जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा0 मंत्रीगणों ने मौके पर मौजूद सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दायित्वबोध कराते हुए समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पूरा कराने के निर्देश दियें। मा0 मंत्री जी ने जिला स्तरीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जिले में चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जन मानस को लाभान्वित करें और केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए नागरिकों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाये।

बैठक में मंत्रीगणों ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने व अवांछनीय तत्वों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के निर्देश मौके पर मौजूद अमरेन्द्र प्रसाद सिंह पुलिस अधीक्षक को दिया। उन्होंने कहा कि महिला अपराध से जुड़ी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये, भूमि विवादों के मामलोें को सर्वोच्च प्राथमिकताओं के आधार पर निस्तारण करते हुए भूमि माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कड़े कदम उठाये जाय। निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल में गोवंशों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही गोवंशों के लिए बेहतर चारा, चरही, गर्मी के दिनों में बचाव के लिए पीने के पानी, चारा के साथ ही उनके देख-रेख के साथ ही मुकम्मल इन्तेजामात किया जाये। आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाये जा रहे गोल्डेन कार्डों की प्रगति में तेजी लाते हुए मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड भी पात्रों को मुहैया कराने के निर्देश दियें। अस्पताल के बाहर यह अंकित कराया दिया जाय कि यहां गोल्डेन कार्ड धारकों का ईलाज होता है, तथा अस्पताल के बाहर यह लिखवा दिया जाय कि यहां हड्डी अथवा अन्य विशेष रोगों का ईलाज होता है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जहां पर बच्चों का प्रसव होता है, उसके आस-पास के दिवालों पर कन्या सुमंगला योजना के बैनर लगाये जाये, जिससे की पुत्री का जन्म होने पर परिजनों को इस बात की खुशी हो कि सरकार द्वारा हमें इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाये और उसकी देख-रेख की समुचित व्यवस्था भी करायी जाये।

उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा करते हुए जिले के सभी पात्रों को हर हाल में खाद्याान्न उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धितों को दियें और कहा कि घटतौली की शिकायत होने पर सम्बन्धित कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही भी अमल में लायी जाये, बेरोजगारों को लोन उपलब्ध कराकर उनको उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जा रहा है, इस योजना के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें जानकारी दी जाये कि उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए लोन के साथ ही सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी का समीक्ष करते हुए कि सभी पात्रों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने के साथ ही जिले में साफ-सफाई की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

जिलाधिकारी द्वारा जनपद में चलाये जा रहे अभियान ‘‘मेरा प्लास्टिक, मेरी जिम्मेदारी‘‘ को और बढ़ावा दिया जाये और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाये, इस अभियान की उन्होंने सराहना भी की। बैठक के दौरान मंत्रीगणों ने प्रधान मंत्री आवास योजना, शहरी व ग्रामीण की समीक्षा करते हुए कहा कि आवासों को पात्रों तक पहुंचाया जाने के निर्देशित दियें। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण का कार्य किया जाये और सभी तालाबो में नहरों के माध्यम से पानी भरा जाये, जिससे जल स्तर की स्थिति बना रहे। उन्होंने कहा कि स्थानीय रोजगार मनरेगा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए कहा कि पेयजल से जुड़ें अधिकारी पूरी होने वाली परियोजनाओं का लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से करायें।

उन्होंने कहा कि रिबोर की समस्याओं का समाधान किया जाय। उन्होंने सामाजिक पेंशनों को समयबद्ध तरीके से खातों में भेजने के साथ ही नये पात्रों का सर्वे करके चयन करने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि जिले में कोेई भी पात्र बुजुर्ग/वृद्ध, दिव्यांगजन व विधवा की पेंशन की योजना से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि परिषदीय शिक्षा स्कूलों की व्यवस्थाएं बेहतर किया जाये और नामांकन परिषद को बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि आम जनमानस के समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाय, ताकि पात्रों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, उरर्वक व बीजों की सब्सिडी आदि मिल सकें। बैठक में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को अमल में लाने व दिशा-निर्देशों के अनुरूप केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने का भरोसा जिलाधिकारी द्वारा मंत्रीगण को दिया गया।

बैठक के मौके पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे आशुतोष दूबे, सहदेव मिश्र अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), परियोजना निदेशक आरएस मौर्या, डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम अजय कुमार जौहरी, रमाशंकर यादव जिला समाज कल्याण अधिकारी, राजेश कुमार खैरवार जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, अजीत सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरिवंश कुमार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विनय कुमार सिंह अपर जिला सूचना अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहें।

Ravi pandey
Author: Ravi pandey

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