जनपद के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर एएनएम की नियुक्ति हो: जिलाधिकारी

जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

म्योरपुर , चोपन व केकराही के सीएचसी अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस और वेतन रोकने का निर्देश

सोनभद्र। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक की, बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य व सब सेन्टर पर हो रही डिलेवरी के प्रगति की समीक्षा की तो चोपन, केकराही व म्योरपुर, सी0एच0सी0 क्षेत्र के अन्तर्गत सब सेन्टर पर प्रसव पूर्व जाॅच व डिलेवरी की संख्या कम पायी गयी, जिस पर जिलाधिकारी ने सीएचसी अधीक्षक म्योरपुर, चोपन व केकराही को कारण बताओं नोटिस जारी करने के साथ ही इनके वेतन भुगतान पर भी रोक लगाने के निर्देश दियें हैं।

इसी तरह आरसीएच पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कम होने की स्थिति में चतरा, केकराही, व म्योरपुर के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार से प्रसव के कार्य में रूचि न लेने वाली आशाओं को निकालने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने संचारी रोग के नियंत्रण सम्बन्धी समीक्षा की, तो यह तथ्य सामने आया कि संचारी रोग के नियंत्रण के कार्य में लापरवाही व शिथिलता बरती जा रही है, जिस वजह से स्थिति काफी खराब है, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला मलेरिया अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश सम्बन्धित को दियें गये हैं।

इसी तरह से एनआरसी में जिन कर्मचारी द्वारा कार्याें में लापरवाही किया जा रहा है, उन्हें हटाने के निर्देश सम्बन्धितों दिये गये हैं। जिलाधिकारी ने इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि डिलेवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सब सेन्टरों पर ही हो, जिससे कि प्रसव के दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ें।

इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी व डीपीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सब सेन्टरों पर मानक के अनुरूप एएनएम की तैनाती सुनिश्चित की जाये, जिन सब सेन्टरों पर पानी, बिजली आदि से सम्बन्धित समस्या हो, उसका शीघ्र ही निराकरण कराया जाये। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे गोल्डेन कार्ड के प्रगति की समीक्षा की और कहा कि स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत राज विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लायें।

जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं की जाॅच एवं नियमित टीकाकरण, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा की, इस दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर, ओपीडी के माध्यम से डाॅक्टरों द्वारा मरीजों को देखे जाने के सम्बन्ध में भी जानकारी ली, तो यह तथ्य में संज्ञान में आया कि कई डाॅक्टरों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम मरीजों की ओपीडी की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पतालों में जिन डाॅक्टरों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम ओपीडी की गयी है, उन सभी डाॅक्टरों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) सहदेव कुमर मिश्र, अपर जिलाधिकारी(न्यायिक) सुभाष यादव,मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 अश्वनी कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहें।

Author: Ravi pandey